नई दिल्ली : एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को पूंजी सब्सिडी के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकारी सहायता जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों के साथ राष्ट्रीय बायो-प्लास्टिक नीति बनानी चाहिए। EY और ASSOCHAM द्वारा ‘बायोप्लास्टिक को प्रोत्साहित करना, एक बायोपॉलीमर’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में लक्षित सरकारी हस्तक्षेपों और विनियामक परिवर्तनों के साथ-साथ शैक्षिक अभियानों और भारत की कृषि शक्तियों का लाभ उठाकर स्थिरता और पर्यावरणीय प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारत के बायो-प्लास्टिक उद्योग को बदलने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की गई है।
भारत को बायो-प्लास्टिक के उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, रिपोर्ट में भारत में व्यापक राष्ट्रीय बायो-प्लास्टिक नीति की मांग की गई है। इसने बायोप्लास्टिक विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पांच वर्षों में पात्र पूंजी निवेश पर 50 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में बायो-प्लास्टिक के उपयोग को अनिवार्य बनाने, QCO (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) को लागू करने, आयात प्रतिबंध लगाने और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक GST दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए विनियामक ढांचे की भी मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि, इन क्लस्टरों में अनुसंधान एवं विकास, विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के लिए सरकारी समर्थन तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
