चंदीगढ : राजकीय नेते आणि बड्या व्यावसायिकांच्या अधिपत्याखालील खासगी साखर कारखान्यांबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने खासगी साखर कारखान्यांचे एंड टू एंड ऑडिट करण्याचा आदेश दिला आहे. पंजाबमधील सात खासगी कारखाने आणि नऊ सहकारी साखर कारखाने आहेत. जेथे सहकारी कारखान्यांकडे मर्यादीत ऊस गाळप क्षमता आहे, तर खासगी साखर कारखान्यांकडे सामूहिक रुपात एकूण उसाच्या ७० टक्के गाळप क्षमता आहे. गेल्या दशकभरात, या खासगी साखर कारखान्यांनी वाढीव स्टेट अॅडव्हाइस प्राइस (एसएपी) देण्यास सक्षम नसल्याच्या बहाण्याने मागील शिदअ-भाजप आणि काँग्रेस सरकारकडून शेकडो कोटी रुपये अनुदान म्हणून घेतले आहेत. या कारखान्यांना २०१५-१६ मध्ये ५० रुपये प्रती क्विंटल, २०१८-१९ मध्ये २५ रुपये प्रती क्विंटल आणि २०२१ – २२ मध्ये ३५ रुपये प्रती क्विंटल अनुदान मिळाले आहे.
कृषी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल यांनी ट्रिब्यूनला सांगितले की, सर्व खासगी कारखान्यांचे एंड टू एंड ऑडिट करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. गळीतासाठी त्यांना मिळणाऱ्या उसाच्या प्रमाणापासून ते नेमके किती गाळप करण्यात आले, त्यांनी किती किमतीवर साखरेची विक्री केली हे सर्व तपासणीची भाग असेल. साखर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चासोबतच त्यांच्या नफ्याचाही हिशोब केला जाईल. खासगी कारखाने वेळेत ऊस बिले का देऊ शकत नाहीत, याचा शोध यातून घेतला जाईल.
