साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या देशातील १३२ कारखान्यांचा केंद्र सरकारने साखर कोटा घटवला

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांवर स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑर्डरचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि त्यांच्या रिलीझ कोट्यापेक्षा जास्त साखर विकल्याबद्दल कारवाई केली आहे. परिणामी, डिसेंबर २०२४ साठी सुमारे १३२ साखर कारखान्यांचा कोटा कमी करण्यात आला आहे. डिसेंबर महिन्यात देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्रीसाठी ५७४ कारखान्यांमध्ये २२ लाख टन साखरेचे वाटप करून अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने (डीएफपीडी) २९ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, असे आढळून आले आहे की काही साखर कारखान्यांनी स्टॉकहोल्डिंग मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. सप्टेंबर २०२४ च्या त्यांच्या रिलीझ कोट्यापेक्षा जास्त साखर विकली आहे.

त्यामुळे, अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ (१९५५ चा १०) च्या कलम तीनद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांसह, साखर (नियंत्रण) आदेश, १९६६ च्या कलम ४ आणि ५ आणि अन्न, सार्वजनिक वितरण विभागाच्या आदेशांनुसार डिसेंबर-२०२४ महिन्यासाठी रिलीझ कोटा खालीलप्रमाणे कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे: (१) सप्टेंबर-२०२४ मध्ये विक्री केलेल्या साखरेचे अतिरिक्त प्रमाण रिलीझ कोट्याच्या तुलनेत कमी केले जाईल. यात डिसेंबर-२०२४ ची वजावट केली जाते. (२) ज्या साखर कारखान्यांनी सप्टेंबर-२०२४ साठी ९० टक्क्यांपेक्षा कमी कोट्याची माहिती न देता पाठवली आहे, त्यांच्यासाठी डिसेंबर-२०२४ महिन्याचा रिलीझ कोटा सप्टेंबर-२०२४ मध्ये कारखान्याने केलेल्या कोट्याच्या वापराच्या टक्केवारीपर्यंत मर्यादित आहे. डिसेंबर २०२४ साठी २२ LMT चा मासिक साखर कोटा डिसेंबर २०२३ मध्ये वाटप केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे. सरकारने डिसेंबर २०२३ साठी देशांतर्गत विक्रीसाठी २४ LMT चा मासिक साखर कोटा दिला होता.

DFPD ने साखर कारखानदारांना त्यांच्या एपीआय मॉड्युलच्या विकासाची खात्री करून NSWS पोर्टलसोबत कालबद्ध पद्धतीने समायोजित करण्याचे निर्देश दिले होते. २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत एपीआयद्वारे नोव्हेंबर-२०२४ साठी मासिक पी-II सबमिट केले. डीएफपीडीने सर्व साखर कारखान्यांना ज्युट पॅकेजिंग मटेरियल्स (पॅकिंग कमोडिटीजमध्ये अनिवार्य वापर) कायदा, १९८७ अंतर्गत २० टक्के साखरेचे अनिवार्य पॅकेजिंग सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि ते एनएसडब्ल्यूएस पोर्टलवर पी-II प्रोफॉर्मामध्ये सबमिट करा. या आदेशाचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार दंडात्मक तरतुदी लागू होतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here