नवी दिल्ली : ऑपरेटिव्ह किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खात्यांअंतर्गत रक्कम मार्च २०१४ मध्ये ४.२६ लाख कोटी रुपयांवरून डिसेंबर २०२४ मध्ये १०.०५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत दुप्पट झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, शेतकऱ्यांना शेती आणि संलग्न उपक्रमांसाठी देण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या खेळत्या भांडवली कर्जाच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचा देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांसारख्या कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी तसेच पीक उत्पादन आणि संलग्न उपक्रमांशी संबंधित रोख गरजा पूर्ण करण्यासाठी वेळेवर आणि परवडणारे कर्ज प्रदान करते.२०१९ मध्ये, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन यासारख्या संलग्न उपक्रमांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केसीसी योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे.
भारत सरकार, सुधारित व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत (MISS) ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कृषी कर्ज वार्षिक ७ टक्के सवलतीच्या व्याजदराने देण्यासाठी बँकांना १.५ टक्के व्याज अनुदान देते. वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ टक्के अतिरिक्त त्वरित परतफेड प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी व्याजदर प्रभावीपणे ४ टक्के कमी होतो. २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज तारणमुक्त आधारावर दिले जाते. ज्यामुळे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना कर्जाची सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित होते.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सुधारित व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी फायदा होईल.३१.१२.२०२४ पर्यंत, ७.७२ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणाऱ्या ऑपरेटिव्ह केसीसीअंतर्गत एकूण १०.०५ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
