हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेशात साखर कारखान्याला ऊस देताना मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होतात. त्यात ऊस माफियांसह साखर कारखान्यांचे कर्मचारी व अधिकारीही सामील असतात. यात नुकसान शेवटी स्थानिक शेतकऱ्यांचेच होते. त्यामुळे भारतीय किसान युनियनने हे उसाचे सिंडिकेट नष्ट करावे, या मागणीसाठी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्यानंतर युनियनने आंदोलन मागे घेतले.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनातील अप्पर जिल्हाधिकारी राजेंद्र सिहं सेंगर यांनी ऊस विभागातील तसेच, वीज विभागातील आणि साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना बोलवून घेतले. त्यांना शेतकऱ्यांची तक्रार सांगण्यात आली. त्यावेळी बिलारी येथील शेतकऱ्यांचे ३० कोटी रुपयांचे थकीत बिल येत्या आठवडाभरात देण्याची ग्वाही देखील प्रशासनाकडून देण्यात आली.
मोर्चा दरम्यान शेतकऱ्यांनी प्रशासन आणि सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या संदर्भात जिल्ह्याच्या ऊस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बिलारीच्या शेतकऱ्यांची ३० कोटी रुपयांच्या थकबाकीची रक्कम मिळाली आहे. येत्या आठवड्याभरात ती शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केली जाईल. पण, या थकबाकी बरोबरच शेतकऱ्यांनी ऊस माफियांचा मुद्दा जोर लावून धरला होता. त्यावर ऊस अधिकारी म्हणाले, ‘ऊस विभाग, कारखान्यांचे अधिकारी आणि समित्यांची एक स्वतंत्र टिम तयार करण्यात येईल. ती गावात गावात जाऊन शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करेल. शेतकरी नसतानाही, शेतकरी असल्याचे दाखवून उसाच्या पावत्या केल्या असतील, तर त्या रद्द केल्या जातील.’ वीज विभागाकडून अवास्तव बिले दिली जात असल्याची तक्रारही शेतकऱ्यांनी केली. बिले भरली नाही तर वीज कनेक्शन कट केले जाते. त्यावर अकारण शेतकऱ्यांना त्रास दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देण्यात आली.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
