नई दिल्ली : चीनी मंडी
पिछले कई दिनों से चीनी उद्योग की नजरे जिस पर टिकी हुई थी, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी, उस राहत पैकेज का ऐलान आख़िरकार बुधवार को हो ही गया । सूत्रों ने कहा कि, सरकार ने चीनी उद्योग के लिए ५५०० करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिसमें विपणन वर्ष २०१८-१९ में ५० लाख मेट्रिक टन तक चीनी निर्यात, गन्ना उत्पादक और परिवहन सब्सिडी में उत्पादन सहायता में दो गुना वृद्धि शामिल है। २०१९ के मध्य में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ- साथ, आगामी आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस राहत पैकेज द्वारा अपनी किसान हितैशी छवि बरकरार रखना चाहती है।
गन्ना बकाया चुकाने में चीनी मिलों को होगी मदद
आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो चीनी के अधिशेष घरेलू स्टॉक को कम करने और किसानों की १३००० करोड़ रुपये के विशाल गन्ना बकाया को कम करने में मिलों की मदद करेगा । जून में घोषित ८५०० करोड़ रुपये के बाद चीनी उद्योग को सहायता देने वाला यह दूसरा वित्तीय पैकेज है। २०१७-१८ के विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में ३२० लाख मेट्रिक टन के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण चीनी उद्योग को गिरते दाम और कमी खपत के कारण आर्थिक चुनोती भरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इस महीने के अंत में १० लाख मेट्रिक टन का स्टॉक अभी भी बाकि है ।
चीनी निर्यात करने के लिए भी होगी सहायता…
देश में अतिरिक्त चीनी उत्पादन से निपटने के लिए व्यापक नीति के तहत, मंत्रालय ने २०१८-१९ विपणन वर्ष के लिए प्रति क्विंटल ५.५० रुपये से सहायता बढ़ाकर १३.८८ रुपये की गई और चीनी मिलों को किसानों के गन्ने की लागत को चुकाने की सिफारिश की है। कम वैश्विक कीमतों के साथ, मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि, मिलों को २०१८-१९ के दौरान न्यूनतम परिवहन निर्यात कोटा (एमआईईक्यू) के तहत आंतरिक परिवहन, माल ढुलाई, हैंडलिंग और अन्य शुल्कों के खर्चों की भरपाई करके 5 लाख टन चीनी निर्यात करने में मदद मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि, मंत्रालय ने बंदरगाहों से १०० किलोमीटर के भीतर स्थित मिलों के लिए १००० रुपये प्रति टन की परिवहन सब्सिडी का प्रस्ताव दिया है, तटीय राज्यों में बंदरगाह से १०० किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मिल के लिए २५०० रुपये प्रति टन और तटीय राज्यों के अलावा मिल के लिए ३००० रुपये प्रति टन का प्रस्ताव है।
गन्ना किसानों को भी मिलेगी थोडीसी राहत…
चालू वर्ष की तरह, मिलों की ओर से उत्पादन सहायता राशि सीधे गन्ना किसानों के खाते में जमा की जाएगी। सूत्रों ने पहले कहा था कि, चीनी मिलों और गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार को इन उपायों के कारण लगभग ५५०० करोड़ रुपये बोज़ उठाना होगा। ये कदम मिलों को चीनी निर्यात और गन्ना बकाया कम करने में सक्षम होंगे, जो बकाया राशी वर्तमान में १३,५६७ करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश में मिलों को गन्ना किसानों को ९८१७ करोड़ रुपये का भुगतान करना है। २०१७-१८ में ३२० लाख मेट्रिक टन से अगले विपणन वर्ष में भारत का चीनी उत्पादन ३५० लाख मेट्रिक टन तक बढ़ने जा रहा है। वार्षिक घरेलू मांग २६० लाख मेट्रिक टन है। इस साल भी बम्पर उत्पादन के कारण चीनी मिलों को अच्छी दर के लिए तरसना पड़ सकता है ।
सरकार द्वारा हर मुमकिन कोशिश…
पिछले एक साल में चीनी मिलों के साथ-साथ गन्ना किसानों को सहायता करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। सबसे पहले, चीनी पर आयात शुल्क को १०० प्रतिशत तक दोगुना कर दिया और फिर निर्यात शुल्क हटा दिया। वैश्विक मांग कम होने के बावजूद मिलर्स के लिए मिलियन टन चीनी निर्यात करने के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया। जून में, सरकार ने उद्योग के लिए ८५०० करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें इथेनॉल क्षमता बनाने के लिए मिलों को ४४०० करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन शामिल थे। इसके लिए १३३२ करोड़ रुपये का ब्याज सबवेंशन होगा।
इथेनॉल की कीमत में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि
केंद्र ने गन्ना क्रशिंग के लिए ५.५० रुपये प्रति क्विंटल की सहायता की भी घोषणा की थी, जिसके लिए १५४० करोड़ रुपये आवंटित किये है। चीनी के ३० लाख टन बफर स्टॉक के निर्माण के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य २९ रुपये प्रति किलो तय किया गया। इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने अधिशेष चीनी उत्पादन में कटौती और तेल आयात को कम करने के लिए पेट्रोल में मिश्रण के लिए सीधे गन्ना के रस से उत्पादित इथेनॉल की कीमत में २५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को मंजूरी दे दी थी।
सीसीईए ने ४७.१३ रुपये की वर्तमान दर से १०० प्रतिशत गन्ना के रस से प्राप्त इथेनॉल की खरीद मूल्य बढ़ाकर ५९.१३ रुपये प्रति लीटर कर दी। बी-भारी गुड़ (जिसे इंटरमीडिएरी गुड़िया भी कहा जाता है) से उत्पादित इथेनॉल की कीमत ४७.१३ रुपये से लीटर ५२.४३ रुपये प्रति लीटर हो गई थी, लेकिन सी-भारी गुड़ से उत्पादित इथेनॉल के लिए मामूली रूप से ४३.७० रुपये से ४३.४६ रुपये हो गया था।
