नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखर उद्योगाला भारताकडून देण्यात आलेल्या अनुदानामुळे ऑस्ट्रेलियाचा तिळपापड झाला आहे. या अनुदानामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या दरांवर परिणाम झाला असून, ऑस्ट्रेलियातील उत्पादकांचेही नुकसान होत आहे, असा आरोप ऑस्ट्रेलियाने केला आहे. त्यामुळे भारताविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेत कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे.सरकारच्या अनुदानामुळे भारतातील साखर उत्पादन सरासरी २०० लाख टनांवरून यंदा ३५० लाख टनांपर्यंत पोहोचणार आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांपेक्षाही अधिक शेतकऱ्यांना सहकार्य केले जात आहे, असा आरोप ऑस्ट्रेलियाने केला आहे.
एबीसी न्यूजने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑस्ट्रेलियाने सातत्याने थेट भारतापुढे हा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे विरोधी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता याविषयावर जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये विशेष चर्चा होणार आहे. या महिन्याच्या अखेरीस संघटनेच्या कृषी समितीची बैठक होणार आहे. त्यात हा विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात ऑस्ट्रेलियाचे व्यापारमंत्री सायमन बर्मिंगहम म्हणाले, ‘आता भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. त्यामुळे साखरेची बाजारपेठ वळवणारी धोरणे तयार करण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत. आमच्या उद्योगासाठी चिंतेचा असलेला विषय आम्ही अनेकदा उपस्थित केला आहे. अगदी भारताच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत ही बाब पोहचवली आहे.’ आमची कोणत्याही पातळीवर दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आम्हाला आमच्या ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या हक्कांसाठी उभे रहावेच लागणार आहे, असेही बर्मिंगहम यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भात जागतिक व्यापार संघटनेच्या या महिन्यातील कृषी समितीच्या बैठकीत आम्ही भारताच्या आणि संघटनेतील इतर सदस्यांशी औपचारिक चर्चा करणार आहोत, बर्मिंगहम यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘आम्हाला आशा आहे की, ज्या अनुदानामुळे जागतिक बाजारात साखरेचे दर दहा वर्षांतील निचांकी पातळीवर गेले. त्याचा भारताकडून पुर्नविचार होईल.’
ऑस्ट्रेलिया हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे. त्यामुळे आम्ही महत्त्वाचे आहोत. आम्हाला आमच्या भूमिकेला ब्राझील आणि इतर देशांकडून पाठिंबा अपेक्षित आहे. आमच्या प्रामाणिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य संधी मिळावी, यासाठीच आमचे हे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही बर्मिंगहम यांनी स्पष्ट केले.
ऑस्ट्रेलियाने हे पाऊल उचलल्यामुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या आगामी व्यापार संबंधांना धक्का पोहोचण्याची शक्यता बर्मिंगहम यांनी फेटाळून लावली. या मुद्द्या पेक्षा आमचे भारताशी असणारे संबंध अतिशय खोलवर आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
