मुंबई : चीनी मंडी
राज्यात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई होणार असून, त्याचा परिणाम स्थलांतरावर होणार आहे. त्यामुळे उसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांवर तातडीने बंदी घातली पाहिजे,असे मत ज्येष्ठ कृषी आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. एच. एम. देसरडा यांनी व्यक्त केले आहे.
मुंबई-नागपूर समृद्धी हायवेसारखे जास्त पाणी लागणारे प्रकल्पही तातडीने बंद करायला हवेत, असे मतही डॉ. देसरडा यांनी व्यक्त केले. मुळात मुंबई-नागपूर कॉरिडॉर हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्याचवेळी ते राज्याच्या दुष्काळ निवारण मंडळाचे उपाध्यक्ष देखील आहेत. या सगळ्याचा संदर्भ देत डॉ. देसरडा यांनी पाण्याच्या टंचाईला निसर्ग नाही, तर सरकारची धोरणे जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.
ते म्हणाले, ‘पूर्वी भूजल पातळी चांगली होती. त्यामुळे पाण्याचा एक स्रोत शिल्लक होता. पण, गेल्या ४० वर्षांत आपण जमिनीतील पाणी मोठ्या प्रमाणावर वापरले आहे. १९६१मध्ये राज्यात एक लाख शेती पंपसेट होते. आता त्यांची संख्या ४० लाखांच्या आसपास पोहोचली आहे. यातून सामान्य माणसासाठी पाणी उपसले जात नाही, तर केळी, ऊस आणि मोठ मोठ्या बांधकामांसाठी हे पाणी वापरले जात आहे. राजकारणी मंडळींनी सामान्य माणसाचे खूप मोठे नुकसान केले आहे. आता तर, सरकार दुष्काळ निवारणासाठी काम करताना दिसत नाही.’
देसरडा म्हणाले, ‘राजकारणी मंडळींनी सामान्य माणसाचे खूप मोठे नुकसान केले आहे. आता तर, सरकार दुष्काळ निवारणासाठी काम करताना दिसत नाही. राजकारणी मंडळींनी सामान्य माणसाचे खूप मोठे नुकसान केले आहे. आता तर, सरकार दुष्काळ निवारणासाठी काम करताना दिसत नाही.’
देसरडा म्हणाले, ‘कोणत्याही स्रोतामधून आलेले पाणी मग ते वाहते पाणी असो, जमिनीवरील पाणी असो किंवा जमिनीच्या पोटातील. त्याचा वापर प्रामुख्याने दैनंदिन जीवनासाठी व्हायला हवा.’
पाण्याच्या टंचाईमुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होताना दिसत आहे. हे स्थलांतर नोकरी किंवा जीवनमान उंचावण्यासाठी नाही, तर केवळ पाण्यासाठी आहे. राज्यातील बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ, अकोला यांसारख्या अनेक जिल्ह्यांतून लोंढे शहरांकडे वळत आहेत, असे डॉ. देसरडा यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ‘उसासारख्या पिकांना राज्यात बंदीच घातली पाहिजे. कारण, त्यामुळे महाराष्ट्राचा ‘सर्वनाश’ होऊ लागला आहे. एका एकरातील उसासाठी तब्बल तीन कोटी लिटर पाणी लागते. हे पाणी हजार लोकांसाठी वर्षभर वापरात येऊ शकते. सध्या राज्यात १० लाख हेक्टरवर ऊस आहे. त्यासाठी लागणारे पाणी १०० कोटी जनतेसाठी वापरात येऊ शकते. हे फार मोठे आव्हान आहे. तुम्ही माणसांना वाचवा नाही, तर उसाला वाचवा.’
डॉ. देसरडा यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रात ऊस शेती थांबली, तरी देशाच्या साखर उत्पादनात फारसा फरक पडणार नाही. उत्तर प्रदेश आणि बिहार मध्ये चांगले ऊस उत्पादन होत आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये ऊस शेती पावसावर, तर महाराष्ट्रात ती जमिनीतील पाण्यवर अवलंबून आहे.
मोठ मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर वाया जाणारे पाणी हा चिंतेचा विषय असल्याचे डॉ. देसरडा म्हणाले. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम तातडीने थांबवायला हवे. राज्यात पाण्याची कमतरता आहे आणि आपण हायवेच्या कामासाठी पाणी वाया घालवत आहोत. राज्यात अनेक ठिकाणी कारखाने बंद पडत असताना आणखी उद्योग येतील अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतो, असा प्रश्न डॉ. देसरडा यांनी मांडला.
