नवी दिल्ली : चीनी मंडी
आंतरराष्ट्रीय बाजाराची परिस्थिती, मागणीत झालेली लक्षणीय घट आणि अतिरिक्त उत्पादन यांमुळे साखर उद्योग संकटात सापडला आहे. साखरेच्या किंमतींवर दबाव असून, बेल आऊट पॅकेजशिवाय उद्योग सावरणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश असलेला भारत या वर्षी ब्राझीलला मागे टाकून पहिल्या क्रमांकावर झेप घेणार आहे. गेल्या वर्षी ३२० लाख टन उत्पादन केलेल्या भारतात यंदा ३३० ते ३५० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. भारत क्रमांक एकवर जाण्यासाठी केवळ वाढीव उत्पादनच कारणीभूत नाही. मुळात १९९० पासून जगातील सर्वांत मोठा साखर उत्पादक देश असलेल्या ब्राझीलमध्ये ऊस प्रामुख्याने इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जात आहे. त्याचबरोबर ब्राझीलमध्ये ऊस शेतीकडे गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे ब्राझीलमधील साखर उत्पादन १०० लाख टनाने कमी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी ४० लाख टन साखर केलेल्या ब्राझीलमध्ये यंदा ३० लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान, भारतात आयसीआरएच्या अहवालानुसार साखर उत्पादन १० टक्क्यांनी वाढणार आहे. भारतात येत्या हंगामात सुमारे ३५० लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे देशातील साखरेच्या शिल्लक साठ्यात वाढ होईल. स्थानिक बाजारपेठेत अतिरिक्त साखर हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च यातून निघेल, याविषयी शंका उपस्थित होत आहे. परिणामी साखर कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. असे असले तरी, सरकारने उचललेल्या पावलांनंतर साखरेचा दर मे महिन्यातील २६ रुपये ५० पैसे किलो वरून ३२ ते ३३ रुपये किलोपर्यंत सावरला आहे. त्यामुळे आणखी ३५० लाख टन उत्पादन, हे सुमारे ९० लाख टन अतिरिक्त साखरेची भर टाकणार आहे.
निर्यात करण्यात अपयशी ठरत असलेल्या भारतात, मोठ्या प्रमाणावर सवलतीने साखर विक्री होत आहे. जागतिक बाजारातही येत्या १२ महिन्यांत जवळपास २० ते ४० लाख साखर विकली जाणे अशक्य वाटत आहे.
आयसीआरए रेटिंग्जचे व्हाइस प्रेसिडेंट, सब्यासाची मुजुमदार म्हणाले, ‘बाजारातील एकूण परिस्थितीचा परिणाम २०१९च्या हंगामावर होण्याची शक्यता आहे. अडीच टक्क्यांनी वाढलेली एफआरपी त्याचबरोबर राज्य सरकार ठरवत असलेल्या राज्यांमध्येही उसाचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढणार आहे. त्याचबरोबर चांगली किंमत मिळत असल्याने शेतकरी पुन्हा ऊस शेतीच करेल. त्याचा आणखी दबाव वाढेल. त्यामुळे नजीकच्या काळात सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय साखर कारखाने सुरू होणे अवघड दिसत आहे. त्याचबरोबर कारखान्यांचे भविष्यही चिंतेचा विषय ठरणार आहे. विशेषतः ज्या राज्यांत उसाचा दर सरकार ठरवते तेथे ऊस आणि साखरेचा दर यांचा मेळ घालणे, कारखान्यांना अवघड होणार आहे.’
अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे साखरेच्या दरांवर प्रचंड दबाव आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेचे दर पाहिले, तर देशातील २० लाख टन साखरेची निर्यात होणे आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे सरकारकडून बेल आऊट पॅकेज जाहीर झाल्याशिवाय साखरेचा दर सावरणार नाही.
– सब्यासाची मुजुमदार, व्हाइस प्रेसिडेंट, आयसीआरए रेटिंग्ज
