नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेच्या निर्यातीच्या मंदावलेल्या गतीला केंद्र सरकारने अतिशय गांभीर्याने घेतले आहे. त्यामुळे शुक्रवारी केंद्राने साखर कारखान्यांना सक्त सूचना दिल्या आहेत. कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कोट्यानुसार त्यांनी साखर निर्यातीसाठी बंदरावर जहाजावर चढवण्यासाठी पाठवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या असून, त्याचे पालन न करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. अतिरिक्त साठा विकून त्यातून पैसे मिळवले, तर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवणे शक्य होणार आहे, अशी सरकारची या निर्णयामागची भूमिका आहे. सरकारने यंदाच्या हंगामात (२०१८-१९) ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याची सक्ती देशातील साखर कारखान्यांना केली आहे. साखर बंदरावर किंवा जहाजावर पाठवण्यासाठी येणारा वाहतूक खर्च, भाडे आणि इतर खर्चाचा बोजा सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून उचलत आहे.
या संदर्भात अन्न मंत्रालयाने दिलेल्या जाहीर निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील साखर कारखाने अपेक्षित वेगाने निर्यात करत नसल्याचे दिसत आहे. यंदाच्या हंगामाता आतापर्यंत केवळ २ लाख ४६ हजार टन साखर प्रत्यक्ष निर्यात झाली आहे. तर, एकूण सहा लाख टन साखर निर्यातीचा करार झाला आहे. त्यातही २ लाख ४६ हजार टन निर्यात केलेल्या साखरेचा सामवेश आहे. साखर कारखान्यांना सरकारच्या सूचनांचे पालन न केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, हा विषय सरकारने अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे.
देशातील सर्व साखर कारखान्यांना पुन्हा एकदा सल्ला देण्यता आला आहे. त्यामध्ये त्यांना किमान निर्यात कोट्या अंतर्गत देण्यात आलेल्या कोट्याची साखर निर्यात करण्यासंदर्भात पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती अन्न मंत्रालयाकडून देण्यात आली. तसेच साखर कारखान्यांना त्यांचे निर्यातीचे तिमाही टार्गेट निश्चित करून त्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाला देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने आता कारखान्यांना देण्यात आलेले तिमाही टार्गेट पूर्ण करणे सक्तीचे केले आहे. जर, साखर कारखाना काही कारणांनी त्यांना देण्यात आलेले निर्यातीचे तिमाही टार्गेट पूर्ण करू शकला नाही तर, निर्यात न करण्यात आलेल्या साखरे एवढीच साखर पुढे तीन समान टप्प्यांत त्यांच्या कोट्यातून वजा करण्यात येईल, असा इशाराही मंत्रालयाने देण्यात आला आहे.
भारतात २०१७-१८मध्ये सुमारे ३२५ लाख टन साखर तयार झाली. यंदाच्या हंगामातही तेवढेच किंबहुना त्या पेक्षा थोडे कमी साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. भारतीय बाजारपेठेत साखरेची गरज २६० लाख टन आहे. सध्या भारतात १०० लाख टन साखरेचा अतिरिक्त साठा असून, तो निकाली काढण्याचे आव्हान सरकार आणि साखर कारखान्यांपुढे आहे.
