नई दिल्ली : चीनी मंडी
चीनी निर्यात की धीमी गति से चिंताओं को व्यक्त करते हुए, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मिलों को अपने निश्चित निर्यात कोटा के शिपमेंट के लिए निर्देशित किया और निर्यात में डिफॉल्ट करनेवाली चीनी मिलों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की धमकी दी।
अधिशेष स्टॉक को कम करने और चीनी मिलों की तरलता में सुधार करने के लिए किसानों के गन्ना मूल्य बकाया की मंजूरी के लिए उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने घरेलू चीनी मिलों को 2018-19 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में 5 मिलियन टन चीनी निर्यात अनिवार्य की है। सरकार शिपमेंट करने के लिए आंतरिक परिवहन, माल ढुलाई, हैंडलिंग और अन्य शुल्कों की ओर भी खर्च की भरपाई कर रही है।
खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा की, चीनी मिलें गति से चीनी का निर्यात नहीं कर रही हैं, अभी तक केवल 2.46 लाख टन चीनी निर्यात की गई है और केवल 6 लाख टन (2.46 लाख टन वास्तविक निर्यात सहित) का अनुबंध सीजन की पहली तिमाही में हुआ है । केंद्र सरकार ने ज्यादातर चीनी मिलों द्वारा सरकार के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक गंभीर विचार किया है। मंत्रालय ने कहा, सभी चीनी मिलों को एक बार फिर से न्यूनतम संकेतक निर्यात कोट्स (एमआईईक्यू) की आवंटित मात्रा के अनुसार चीनी के निर्यात करने की सलाह दी गई है, जिससे विफल होने वाली चीनी मिलों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
चीनी मिलों को भी अपने त्रैमासिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) को जानकारी देने के लिए कहा गया है। चीनी मिलों द्वारा त्रैमासिक निर्यात लक्ष्य की पूर्ति की निगरानी डीएफपीडी द्वारा की जाती है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है की, यदि एक चीनी मिल अपने तिमाही चीनी निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो कहा गया तिमाही के दौरान गैर निर्यातित चीनी की समतुल्य मात्रा तीन बराबर किस्तों में कटौती की जाएगी। भारत ने 2017-18 के विपणन वर्ष में रिकॉर्ड 32.5 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया और उत्पादन वर्तमान विपणन वर्ष में समान स्तर या थोड़ा कम होने का अनुमान है। वार्षिक घरेलू मांग करीब 26 मिलियन टन है। चालू विपणन वर्ष की शुरुआत में देश में 10 मिलियन टन का स्टॉक भी है।
