कुडित्रे : प्रा.एम. टी. शेलार
हंगाम सुरू होताना साखर कारखानदारांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या साक्षीने एफ.आर.पी. अधिक प्रतिटन 100 रुपये ताबडतोब व उरलेले 100 रुपये दोन महिन्यानंतर असा स्वयंघोषित फॉर्म्युला ठरविला. त्यानुसार काहींनी प्रतिटन 3000 रुपये एकदम दिले. पुढे साखर दर घसरल्याचे निमित्त करून 2500 रुपयांची उचल देऊन एफ.आर.पी. लाच गंडा घातला. आता एफ.आर.पी. न देणार्‍या कारखान्यांवर कारवाई सुरू झाली आहे.
पश्‍चिम महाराष्ट्रातील एका खासगी साखर कारखान्याने ठरलेल्या फॉर्म्युल्यालाच हरताळ फासत एफ.आर.पी. पेक्षा जादा दिलेली रक्कम वसूल करायला सुरुवात केली आहे.
एका खासगी कारखान्याची नेट एफ.आर.पी. (तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता) प्रतिटन 2798 रुपये आहे. ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार त्यांनी 2798 ऐवजी 2800 रुपये एफ.आर.पी. ग्राह्य धरून 2800 अधिक 100 म्हणजे प्रतिटन 2900 रुपयांप्रमाणे उचल देण्यास सुरुवात केली. कारखाना 5 नोहेंम्बरला सुरू झाला. 5 नोव्हेंबर ते 17 डिसेंबरपर्यंतची बिले 2900 रुपयांप्रमाणे वर्ग केली. पुढे सर्व साखर कारखान्याप्रमाणे 18 डिसेंबरपासून कारखाना संपेपर्यंतची बिले 2500 रुपयांप्रमाणे दिली. पुढे आंदोलनानंतर एफ.आर.पी. प्रमाणे उरलेला फरक प्रतिटन 298 रुपये 149 अधिक 149 रुपये अशा दोन टप्प्यात देण्याचे मान्य केले. सर्वांना 149 प्रमाणे बिले दिली; पण दुसरा 149 चा हप्ता देताना ज्यांचा ऊस 5 नोव्हेंबर ते 17 डिसेंबर या काळात आला व त्यांना एफ.आर.पी. पेक्षा जादा दिलेले 102 रुपये पुढे आलेल्या बिलातून वसूल करून घेतले आहेत. त्याप्रमाणे बँकांना अ‍ॅडव्हान्स पाठविले आहेत.
अशा कारखानदारांना सोडणार नाही…..!
साखर कारखानदारीच्या इतिहासात असा प्रकार प्रथमच घडला असून, याचा कित्ता इतर कारखानदारांनी गिरवला तर संघर्ष अटळ आहे. अशा कारखानदारांना सोडणार नाही. छाताडावर बसून रक्कम वसूल करू, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना व्यक्‍त केली.
