पणजी : केंद्राकडील ५८ कोटींच्या निधीतून संजीवनी साखर कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मडगाव येथे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर दिली. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, ऊस उत्पादकांना एफआरपी नुसार पैसे दिले जातील. दरम्यान, कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ठोस आश्वासन दिले नसल्याचे ऊस उत्पादक संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
ऊस उत्पादक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कुश्ता गावकर यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्र्यांनी ठोस आश्वासन दिलेले नाही. सरकार ठरलेल्या दराच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही असेही त्यांनी आम्हाला सांगितले. शेतकरी सरकारकडून जादा मदतीची अपेक्षा करीत होते. मात्र, एकाही मागणीचा विचार केला गेला नाही असे गावकर म्हणाले.
बैठकीत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की, ते अधिसूचना आणि सरकारकडून दिलेल्या दराबाबत समाधानी नाहीत. बैठकीत सहभागी एका ऊस उत्पादक शेतकऱ्याने सांगितले की, सरकारच्या या धोरणामुळे गोव्यातील ऊस उत्पादक शेती संपुष्टात येईल. सरकारने जो दर देण्याची घोषणा केली आहे, त्यातून शेतीचा उत्पादन खर्चही निघत नाही असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link