नई दिल्ली : चीनी मंडी
आज चीनी उद्योग कई समस्याओं का सामना कर रहा है और मुख्य रूप से 2017-2018 के सीझन में भी उच्च उत्पादन और कम घरेलू मांग से अधिशेष की समस्या बनी हुई है। अब 2018-2019 सीजन में चीनी उत्पादन और अधिक होने की संभावना बनी हुई हैं। नया सीजन में महाराष्ट्र में कुछ मिलों गन्ना क्रशिंग शुरू करने से दूर थी, क्योंकि किसानों ने इस सीजन के लिए निष्पक्ष और लाभकारी कीमतों (एफआरपी) से प्रति टन ज्यादा पैसों की मांग रखी थी।
पर्याप्त स्टॉक और खराब मांग के साथ पूरे बाजार में शांती…
पर्याप्त स्टॉक और खराब मांग के साथ पूरे बाजार में शांत स्थितियां रही हैं। स्टाकिस्ट और थोक उपभोक्ताओं की मांग में कमी के बाद चीनी की कीमतों में गिरावट आई हैं। वास्तव में, महाराष्ट्र में पूर्व-मिल की कीमत भी एमएसपी को छूने की कगार पर है। किसानों का बकाया भुगतान चुकाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता से बचने के लिए महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड ने न्यूनतम बिक्री मूल्य में वृद्धि के अनुरोध के साथ प्रधान मंत्री कार्यालय से संपर्क किया था।
कम कीमतों के कारण एफआरपी भुगतान करना मुश्किल : रनवरे
महाराष्ट्र राज्य चीनी कारखानों के प्रबंध निदेशक एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ बातचीत में आर. एस. रनवरे ने कहा कि, कम चीनी की कीमतों के कारण किसानों को एफआरपी का भुगतान करना मुश्किल है। सरकार एमएसपी को 3 रुपये किलोग्राम तक बढ़ा देना चाहिए और कोटा इस तरह से आवंटीत करना चाहिए कि, मिलर्स कीमतों को कम से कम 3100-3200 रूपये प्रति क्विंटल लाने में सक्षम रहे।
उन्होंने कहा कि, कच्चे माल की लागत चीनी निर्माण में कुल खर्च का 85 प्रतिशत है । 2017-18 में, एक टन चीनी उत्पादन में गन्ना की कुल लागत 26,840 रुपये थी। इसका तात्पर्य यह है कि, अगर कच्चे माल की लागत कुल खर्चों के 85 प्रतिशत पर तय की जाती है, तो चीनी उत्पादन की लागत 31.6 रुपये प्रति किलो होगी।
एफआरपी में वृद्धि से चीनी के उत्पादन की लागत में होगी वृद्धि …
एफआरपी में वृद्धि से चीनी के उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी, क्योंकि गन्ना की खरीद लागत बढ़ जाएगी। उत्पादन लागत के साथ 2,750 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, चीनी उत्पादन की लागत 32.4 रुपये प्रति किलो हो सकती है। कुल मिलाकर, चीनी मिलों के लिए अधिक उत्पादन लागत अच्छी नहीं होती है। चीनी की कीमतें 29-31 रुपये के आसपास घूम रही हैं, जिससे मिलों के उत्पादन की लागत को कवर करना मुश्किल हो गया है। गन्ना के लिए एफआरपी में वृद्धि 2 रुपये प्रति किलोग्राम के एक निश्चित एमएसपी के साथ मिलकर कीमतों पर दबाव बढ़ाएगी और मिलों के वित्त को बढ़ाएगी। इसलिए, हमने सरकार से अनुरोध किया है। एमएसपी को बढ़ाने के लिए मिलर्स आसानी से किसानों को एफआरपी के भुगतान का भुगतान करने में मदद करें।
इसके अलावा, चीनी उद्योग उम्मीद कर रहा है कि, एमएसपी वृद्धि कुछ गन्ना क्षेत्र को अन्य प्रतिस्पर्धी फसलों में बदल देगी। बकाया राशि पहले से ही गन्ना किसानों के बीच भारी परेशानी पैदा कर चुकी है, ऐसा लगता है कि, आने वाले वर्ष में उनकी चुनौतियों का गुणा बढ़ जाएगा। यदि एमएसपी में वृद्धि नहीं की जाती है, तो मिलर्स के लिए किसानों की बकाया राशि को चुकाना मुश्किल होगा।
