जकार्ता (इंडोनेशिया) : चीनी मंडी
इंडोनेशिया जगातील सर्वांत मोठा साखर आयातदार देश बनला आहे. पण, याविषयावरून तेथे नव्या वादाला तोंड फुटल्याचे दिसत आहे. साखरेची गरज नसताना मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
युनिव्हर्सिटी ऑफ इंडोनेशियाचे अर्थतज्ज्ञ फैजल बशीर यांनी गेल्या आठवड्यात हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. इंडोनेशिया हा सर्वांत मोठा साखर आयातदार देश बनल्याची आकडेवारी त्यांनी जाहीर केली आहे. त्यामुळे साखरेच्या आयातीवरून सामान्य नागरिकांमध्ये रोष आहे. येत्या काही महिन्यांत तेथे होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या आकडेवारीनुसार २०१७-१८मध्ये इंडोनेशियाने ४४ लाख ५० हजार टन साखर आयात केली. इंडोनेशियाने चीनला (४२ लाख) आणि अमेरिकेला (३१ लाख १० हजार टन) मागे टाकले आहे. इंडोनेशिया हा सर्वांत मोठा साखर आयातदार देश बनल्याचे पाहून मला धक्का बसला, अशी प्रतिक्रिया अर्थतज्ज्ञ फैजल बशीर यांनी दिली आहे. यापूर्वी इंडोनेशिया तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर असायचा.
फैजल यांनी यासंदर्भात सविस्तर आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यात इंडोनेशियाची साखर आयात २००९पासून वाढल्याचे दिसत आहे. त्यावेळी १४ लाख टन साखर आयात केली जात होती. त्यानंतर २०१५ पर्यंत साखर आयात वाढत गेली. २०१६मध्ये तर, देशात ४८ लाख टन साखर आयात करण्यात आली.
दर वर्षी साखर आयात ४५ लाख टनाच्या वर असल्याचे दिसत आहे. पण, स्थानिक पातळीवर साखरेचा खप वाढत नसतानाही साखर आयात वाढत असल्याबद्दल फैजल यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे यामुळे स्थानिक उत्पादन कमी झाले असून, मोठ्या प्रमाणावर आयात केल्याने देशात साखरेचा साठा मात्र वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. जर, आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर साठा असेल तर, आयात कोटा वाढवण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
इंडोनेशियाच्या औद्योगिक मंत्रालयाने २०१८मध्ये औद्योगिक क्षेत्राला २८ लाख टन साखर लागणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरी, व्यापार मंत्रालयाने ३६ लाख टन आयात कोटा जाहीर केला. या धोरणावरून मोठ्या प्रमाणावर सरकारला टिकेला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचबरोबर केवळ औद्योगिक वापरासाठी आयात केलेली साखर बाजारात विक्रीसाठी येण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. पूर्वी आयात साखर ही केवळ औद्योगिक वापरासाठी नव्हे तर, स्थानिक बाजारपेठेतही विक्रीसाठी वापरली जायची, असे संशोधक अहमद हेरी फिरदौस यांनी सांगितले.
मुळात प्रक्रिया युक्त पांढरी साखर ही आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याचे सांगून सरकारने ती सामान्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध करण्याला बंदी घातली आहे. केवळ औद्योगिक वापरासाठीच नव्हे तर, सरकारने वर्षाच्या मध्याला ११ लाख टन आयात कोटा स्थानिक ग्राहकांना लागणारी साखर उत्पादन करण्यासाठी दिला. त्यामुळे शिल्लक ३.७ टन साखरेमध्ये आणखी भर पडली.
दरम्यान, स्थानिक बाजारपेठेतील आणि औद्योगिक क्षेत्रातील साखरेची मागणी पूर्ण करण्यास देशातील उत्पादन कमी पडत असल्यामुळेच साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर आयात गरजेनुसारच केली जात असल्याचे व्यापारमंत्री इनग्गॅरटिअॅस्टो लुतिका यांनी स्पष्ट केले आहे.
डाउनलोड करा चिनीमण्डी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
