नवी दिल्ली : चीनी मंडी
भारताकडून साखर आयात करण्यास इंडोनेशिया उत्सुक आहे. पण, त्यासाठी त्यांनी आयात शुल्कात भरीत सवलत देण्याची अट घातली आहे. भारतात इंडोनेशियातून आयात होणाऱ्या रिफाइन्ड पाम तेलावर ४५ टक्के आयात शुल्क सवलत द्यावी आणि त्या बदल्यात भारताकडून इंडोनेशियाला निर्यात होणाऱ्या साखरेवर पाच टक्के आयात शुल्क सवलत द्यावी, अशी आग्रही मागणी इंडोनेशियाकडून होत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी भारताचे एक शिष्टमंडळ या आठवड्यात इंडोनेशियाला भेट देणार आहे.
भारतात वर्षाला १४० ते १५० लाख टन खाद्य देत आयात होत असते. त्यावर सध्या भारत इफाइन्ड पाम तेलावर ५४ टक्के, क्रूड पाम तेलावर ४४ आणि साखरेवर १०० टक्के आयात शुल्क लागू करते. भारतात इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाम तेल आयात करते. तर ब्राझील आणि अर्जेंटिनामधून सोयाबीन तेल आयात केले जाते.
भारत आणि इंडोनेशियामध्ये फ्री ट्रेड कराराची अंमलबजावणी करण्याचा पर्याय देण्याऐवजी इंडोनेशियाने त्यांच्याकडून भारतात येणाऱ्या रिफाइन्ड पाम तेलावर ४५ टक्के तर भारताकडून त्यांना निर्यात करण्यात येणाऱ्या साखरेवर ५ टक्के आयात शुल्क द्यावे, असा पर्याय सूचविला आहे. भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात पुढील वर्षी जानेवारीपासून कॉमप्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक को-ऑफ अॅग्रीमेंटची (सीईसीए) कराराची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यात फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंटच्या ५० टक्के आयात शुल्काऐवजी रिफाइन्ड तेलावर ४५ टक्के आयात शुल्क लागणार असल्याचे इंडोनेशियाचे म्हणणे आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इंडोनेशिया सरकारने भारतासोबत पाम तेल आणि साखर यांच्यात द्विपक्षीय व्यवहार करण्यास नकार दिलेला नाही. पण, सध्याच्या व्यापार नियमांना बदलून नव्याने व्यापार सुरू करण्यास अवधी लागण्याचा शक्यता आहे.
दरम्यान, साखरेच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या भारतात सध्या अतिरिक्त साखरेचा प्रचंड साठा आहे. तो साठा निर्यात करण्याची भारत सरकारची धडपड सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणावर साखर आयात करणाऱ्या चीन आणि इंडोनेशियासारख्या देशांमध्ये ही साखर निर्यात करण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. या निर्यातीमुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारून त्यांना शेतकऱ्यांची थकीत देणी भागवणे शक्य होणार आहे. भारतात साखरेचा अतिरिक्त साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. सुमारे १०० लाख टन साखर गेल्या हंगामातील आहे आणि यावर्षीही बंपर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. सरकारने देशातील साखर कारखान्यांना ५० लाख टन साखऱ निर्यात करण्याचे टार्गेट दिले आहे. आतापर्यंत ८ लाख टन साखर निर्यात करण्याचे करार झाले आहेत.
