नवी दिल्ली : चीनी मंडी
देशात नवीन ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. पण, साखर उद्योगातील परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. बाजारात साखरेची किंमत कमी झाल्यामुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांची उसाची एफआरपी देणेही मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेचे किमान आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राइज-एमएसपी) ३२ रुपये करावी. तसेच साखरेचे दर ३१०० ते ३२०० रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान स्थिर राहतील, असा कोटा जाहीर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना व्यवस्थापकीय संचालक असोसिएशनच्या आर. एस. रावराणे यांनी केली आहे.
देशात २०१७-१८ मधील उच्चांकी साखर उत्पादन आणि २०१८-१९ मधील संभाव्य विक्रमी उत्पादन यांमुळे साखरेच्या दराचे गणित बिघडले आहे. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीपेक्षा जादा दराची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्यातील गाळप हंगाम काही ठराविक कारखान्यांच्या माध्यमातूनच सुरू झाला.
बाजारपेठेत साखरेची मागणीच घटल्यामुळे साखरेचा प्रचलित बाजार थंड आहे. मोठ्या प्रमाणावर साखर खरेदी करणारे व्यवसाय किंवा उद्योग तसेच व्यापारी, साठेबाज यांच्याकडून साखरेची मागणीच कमी झाल्यामुळे साखरेच्या दरांची घसरण सुरूच आहे. महाराष्ट्रात तर, साखरेची किंमत किमान आधारभूत किमतीपर्यंत खाली येण्याची भीती आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधाला आहे. शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करून साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत करण्याची वेळ येऊ शकते. हे टाळण्यासाठी केवळ सरकारने साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवावी, अशी मागणी संघाने पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना व्यवस्थापकीय संचालक असोसिएशनच्या आर. एस. रावराणे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘सरकारने साखरेची किमान आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राइज-एमएसपी) ३२ रुपये करावी. तसेच साखरेचे दर ३१०० ते ३२०० रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान स्थिर राहतील, असा कोटा जाहीर करावा.’
उसाच्या एफआरपी दरामध्ये वाढ केली, तर साखरेचा उत्पादन खर्च वाढेल, असे सांगून रावराणे म्हणाले, ‘साखरेच्या उत्पादन खर्चामध्ये कच्च्या मालावर होणार खर्च ८५ टक्के आहे. गेल्या म्हणजेच २०१७-१८च्या हंगामात एक टन साखर उत्पादनाचा सरासरी खर्च २ हजार ६८४ रुपये होता. त्यावरून कच्च्या मालावरील खर्च ८५ टक्के असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति किलो ३१ रुपये ६० पैसे होईल. साखरेचा उत्पादन खर्च वाढणार असून, तो २ हजार ७५० प्रति टन इतका होईल. त्यामुळे प्रति किलो साखर उत्पादन खर्च ३२ रुपये ४० पैसे होईल. एकूणच उत्पादन खर्च वाढला तर तो साखर कारखान्यांना परवडणारा नाही.’
सध्या साखरेचा दर प्रति किलो २९ ते ३१ रुपयां दरम्यान घुटमळत आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना उत्पादन खर्च कव्हर करणे अशक्य होत आहे. जर, एफआरपीमध्ये केली आणि साखरेची एमएसपी २९ रुपये प्रति किलो ठेवली, तर साखरेच्या दरांवर दबाव वाढेल आणि साखर कारखान्यांवर आर्थिक ताण येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे सुरळीत देता यावेत यासाठी साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी केल्याचे रावराणे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कारखान्यांकडून असणाऱ्या थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत आव्हान आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. जर, एमएसपीमध्ये वाढ केली नाही तर, कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी भागवणे अशक्य होणार आहे. साखरेची बाजारपेठही थंडावेल आणि उसाचा प्रश्न आणखी तीव्र होण्याचा धोका आहे.
