हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
कोल्हापूर : चीनी मंडी
उर्वरीत एफआरपी पोटी कारखान्यांनी दिलेली साखर शेतकऱ्यांनी घरी न्यावी. शेतकऱ्यांची साखर एकत्रित करून महानगरांमधील व्यापाऱ्यांना विकण्याचे नियोजन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या साखरेची पोती ठेवण्यास कारखान्यांनी गोदामे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
एकरकमी एफआरपीवरून साखर कारखाने आणि शेतकरी संघटना यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. कारखान्यांकडे पैसे नसल्याने त्यांनी एकरकमी एफआरपीसाठी असमर्थता दाखवली. तर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एकरकमीवर ठाम होती. राज्य सरकारने यात कोणतिही भूमिका घेतली नाही. एफआरपीसाठी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर साखर आयुक्तांनी कारखान्यांवर कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. त्यानंतर कारखान्यांनी २३०० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केले. एकरकमी एफआरपीसाठी संघटना आग्रही राहिली. त्यानंतर उर्वरित एफआरपी पोटी साखर देण्याचा तोडगा संघटनेने काढला. त्याला कारखान्यांनीही मान्यता दिली. पण, कारखान्यांची साखर ठेवायची कुठे, असा प्रश्न पडला शेतकऱ्यांपुढे आहे.
एक एकरात सरासरी ४० टन उसाचे उत्पादन धरल्यास शिल्लक एफआरपीची रक्कम २० हजार ते २८ हजार रुपये होते. या रकमेची ६५० ते एक हजार किलो साखर शेतकऱ्याला स्वीकारावी लागेल. साखरेचे मार्केटिंग शेतकऱ्यांकडे नसल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मुंबई, दिल्लीच्या व्यापाऱ्यांनी प्रतिक्विंटल ३००० रुपयांप्रमाणे साखर खरेदीची तयारी दर्शवली असल्याचे स्वाभिमानीने सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आशा निर्माण झाली आहे. साखर हवी यासाठी फॉर्म भरून घेणे सुरू आहे. तर, दुसरीकडे साखर नाकारण्यासाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप स्वाभिमानीने केला आहे.
दरम्यान, कारखान्यांनी पहिला हप्ता २३०० रुपये दिला आहे. शिल्लक रक्कम उपलब्ध होईल त्याप्रमाणे देण्यात येईल, असे जवाहर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रकाश आवाडे यांनी सांगितले. उर्वरित एफआरपीच्या रकमेएवढी साखरेची मागणी आमच्याकडे दहा हजारपैकी फक्त ८० शेतकऱ्यांनी केली आहे. भविष्यात जर अशीच परिस्थिती उद्भवल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कारखान्यांना स्वत:चे फंड उभारावे लागतील, असे मतही आवाडे यांनी व्यक्त केले आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
