नई दिल्ली : चीनी मंडी
देश भर में चीनी कारखाने किसानों से खरीदी गई गन्ना का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। किसान पीड़ित हैं। चीनी मिलें भी परेशानी में है, क्योंकि गन्ने की सरकार द्वारा उच्च कीमत तय की गई है। इससे किसानों ने बड़ी मात्रा में गन्ना उत्पादन किया है और चीनी का उतप्दान भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है । लेकिन चीनी की उत्पादन की तुलना में देश में खपत कम है। आने वाले वर्ष में चीनी उत्पादन 26 लाख मेट्रीक टन की खपत के खिलाफ 36 लाख मेट्रीक टन (एमएमटी) होने की उम्मीद है। बाजार में चीनी की आपूर्ति खत्म हो रही है, जिससे कीमत में कमी आ रही है। चीनी मिलों को गन्ने के लिए उच्च कीमत चुकानी पड़ेगी जबकि उन्हें कम कीमत पर चीनी बेचनी होगी। नतीजतन, वे पीड़ित किसानों को भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। यह उनकी पीड़ा का अंत नहीं है। गन्ने के उत्पादन में बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। भूजल स्तर कम हो रहे हैं, हर साल उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है।
चीनी निर्यात में फिसलते दर का रोडा…
सरकार द्वारा प्रस्तावित पहला समाधान चीनी के अतिरिक्त उत्पादन को निर्यात करना है। लेकिन यह मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में गन्ने की लागत 31 डॉलर प्रति टन के मुकाबले 42 डॉलर प्रति टन है। अमेरिका में चीनी के उत्पादन की लागत भी कम है और विश्व बाजार में कीमत भी कम है। आर्थिक रूप से भी, यह समाधान समझ में नहीं आता है। सरकार पहले किसानों को जादा से जादा गन्ना उत्पादन के लिए बिजली पर सब्सिडी दे रही है, फिर यह अतिरिक्त उत्पादन को निर्यात करने के लिए भी भुगतान करेगी।
ब्राजील ने किया, अब हम भी करेंगे?
प्रस्तावित दूसरा समाधान चीनी के बजाय गन्ना से इथेनॉल का उत्पादन करना है। कारों को चलाने के लिए इथेनॉल पेट्रोल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राजील ने बड़ी सफलता के साथ इस नीति को लागू किया है। जब विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत अधिक होती है और चीनी की कीमत कम होती है, तब ब्राजील इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए गन्ना का उपयोग करता है। ब्राजील अपने तेल आयात को कम करने के लिए इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए गन्ना का उपयोग करता है, या वैश्विक बाजार में कीमत के आधार पर निर्यात के लिए चीनी का उत्पादन करता है। इस कारण से ब्राजील को चीनी के अधिक उत्पादन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है।
भारत में भुजल की समस्या होगी गंभीर…
भारत सरकार भी ब्राजील की इसी तरह की नीति को लागू करने पर विचार कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि, यह भूजल की कमी की समस्या को हल नहीं करता है। ब्राजील में स्थिति अलग है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील में 2012 में भारत में 416 लोगों के मुकाबले 33 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व है। ब्राजील में औसत वर्षा भारत में 500 मिलीमीटर के मुकाबले 1250 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। इस प्रकार, ब्राजील में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति वर्षा जल के लगभग 31 गुना है। ब्राजील के लिए गन्ना के उत्पादन में वृद्धि करना संभव है,क्योंकि वहाँ पानी की कोई भी कमी नही है।
खाद्य सुरक्षा को हो सकता है खतरा…
गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की एक ही नीति भारत के लिए विनाशकारी होगी, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। वर्तमान में, हम भूजल निकालने जा रहे हैं जिसे हजारों वर्षों से रिचार्ज किया गया है। इसे जीवाश्म पानी के रूप में जाना जाता है। एक बार जब हम इस जीवाश्म पानी को खत्म कर देते हैं, तो हम अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं और धान का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। निर्यात के लिए या इथेनॉल के लिए गन्ना के उत्पादन में वृद्धि से हमारी भूमि खाद्य फसलों से निकल जाएगी और हमारी खाद्य सुरक्षा को खतरा होगा। इथेनॉल उत्पादन की ब्राजील नीति पानी की कमी के कारण भारत में सफल नहीं होगी।
सरकार कर सकती है बफर स्टॉक…
किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रस्तावित तीसरा समाधान यह है कि, सरकार अतिरिक्त चीनी खरीद सकती है और इसे बफर स्टॉक के रूप में रख सकती है। हम पहले से ही पिछले वर्षों से अतिरिक्त उत्पादन से लगभग 10 लाख मेट्रीक टन धारण कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 2018-19 में उत्पादन 26 लाख मेट्रीक टन की खपत के खिलाफ 36 लाख मेट्रीक टन होने की उम्मीद है। इस प्रकार, यदि चीनी उत्पादन में वृद्धि की वर्तमान नीति जारी है तो हम हर साल अपने स्टॉक में एक और 10 लाख मेट्रीक टन जोड़ देंगे। उत्पादन की अचानक कमी के खिलाफ हमें बचाने के लिए बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक को बनाए रखने में भंडारण और खराब होने की संभावना शामिल है। इसलिए, हम हर साल बफर स्टॉक में 10 लाख मेट्रीक नहीं जोड़ सकते हैं।
