मुंबई : विविध संस्था, सरकारच्या योजनांसाठी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बिलातून दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांची कपात केली जात आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असून ही कपात तत्काळ बंद करावी, अशी मागणी विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केली आहे.
साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, राज्य सहकारी साखर संघ, भाग विकास निधी, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कल्याणकारी योजना, साखर संकुल देखभाल दुरुस्ती, शासकीय भागभांडवल कर्ज व हमी शुल्क वसुलीसाठी कोषागारात जमा करण्यात येणारी रक्कम आदींसाठी पैसे वसूल करण्यात येतात. गेल्या वर्षभरात १०८ कोटी १९ लाख रुपये वसूल झाले आहेत. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधूनच दिले गेले आहेत.
‘मुख्यमंत्री’ निधीसाठी ६० कोटी ४८ लाख रुपये प्रतिटन पाच रुपये कारखानदारांनी दिले आहेत. भाग विकास निधीसाठी तीन टक्के किंवा ५० रुपये प्रती टन रक्कम कपात केली जाते. साखर संकुलसाठीही प्रती टन ५० पैसे कपात केली जाते. मागील हंगामात त्यापोटी ६.५६ कोटी रुपये निधी जमा केला आहे.
आता ऊस तोडणी मजुरांसाठी स्व. गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली. महामंडळासाठी प्रत्येक कारखान्याने १० रुपये प्रती टन द्यावेत, असा शासन आदेश काढला आहे. फक्त ऊस उद्योगातूनच अशी वसुली का केली जाते अशी विचारणा शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
