अहिल्यानगर : जिल्ह्यात यंदा गळीत हंगामात १३ सहकारी व ९ खासगी अशा २२ साखर कारखान्यांनी १ कोटी ३१ लाख ८ हजार ९२१ टन उसाचे गाळप केले. शेतकऱ्यांच्या उसाला साखर उताऱ्यानुसार सरासरी २३०० ते २५०० रुपयांच्या पुढे एफआरपी देणे गरजेचे होते. त्यानुसार ऊस बिलांपोटी ३०९७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देय रक्कम होती. आतापर्यंत यापैकी २९४७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र अद्याप १४९ कोटी रुपयांची एफआरपी कारखानदारांकडे थकीत आहे. ही उसाची एफआरपी तातडीने मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
एफआरपी न देणारे ११ खासगी व सहकारी साखर कारखाने प्रशासनाच्या रडारवर आहेत. संबंधित कारखान्यांच्या प्रशासनाला सुनावणीसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. वेळेत पेमेंट अदा न केल्यास त्यांच्यावर आरसीसी अर्थात महसुली वसुली प्रमाणपत्र कारवाईची शक्यता वर्तविली जात आहे. याबाबत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे म्हणाले की, अनेक कारखान्यांनी उपपदार्थ निर्मितीच्या नावाखाली मोठी कर्जे उचलली आहेत. प्रत्यक्षात ऊस उत्पादकांना याचा फायदा झालेला नाही. आज कारखान्यांवर ३००-५०० कोटींच्या पुढेच कर्ज थकले आहे. सहकार विभागाने यात लक्ष द्यावे यासाठी शेतकरी संघटना लवकरच उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.
