कोल्हापूर : बगॅस आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्पांनी गाळप हंगाम २०२३-२४ मध्ये महावितरणला विक्री केलेल्या विजेसाठी प्रती युनिट १ रुपये ५० पैसे यांप्रमाणे ११२ कोटी १० लक्ष रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. पुण्याच्या साखर आयुक्तांनी अटी व शर्तीच्या अनुषंगाने राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून ४१ कारखान्यांचे प्रस्ताव सादर केले होते. त्या प्रस्तावित सर्व साखर कारखान्यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. निर्यात विजेला प्रति युनिट १.५० रुपये इतके अनुदान एक वर्षासाठी देण्यास मार्च २०२४ मध्ये मान्यता दिली आहे. साखर कारखान्यांच्या बगॅस आधारित सहवीज प्रकल्पाकडून महावितरणला वीज निर्यात केली जाते.
राज्यातील ४१ साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांची ७०२.७ मेगावॅट कार्यान्वित क्षमता आहे. कारखान्यांनी २०२३-२४ च्या गाळप हंगामात १७४ कोटी ३९ लाख १५ हजार ०८३ युनिट इतकी वीज निर्मिती केली आहे. हंगामात महावितरणला ९३ कोटी १५ लाख ७९ हजार ९८२ युनिट वीज निर्यात केली आहे. त्यानुसार ११२ कोटी १० लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात शरद (नरंदे) कारखान्याला १ कोटी ४२ लाख रुपये तर शाहू (कागल) कारखान्याला २ कोटी ३१ लाख रुपये मिळणार आहेत. ‘बिद्री’ सहकारी साखर कारखान्याला १ कोटी ४४ लाख रुपये आणि रेणुका शुगर इचलकरंजीला ५ कोटी २१ लाख रुपये मिळतील. जवाहर साखर कारखान्याच्या दोन प्लांटना मिळून ३ कोटी २२ लाख रुपये मिळणार आहेत.
साखर उद्योगाविषयी अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
