कोल्हापूर : ऊस तोडणी मजुरांना ३४ टक्के दरवाढ दिल्याने राज्यातील ऊसतोड कामगारांना एका हंगामासाठी सुमारे ११५० कोटी रुपयांची म्हणजेच प्रत्येक मजुराला ११,५०० रुपयांची वाढ मिळाली. ही मजुरीवाढ आगामी तीन हंगामासाठी करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने शंभर रुपये एफआरपीत वाढ केली, मात्र दुसरीकडे तोडणी वाहतूक खर्चात ११५ रुपये वाढ झाली. आता ऊस तोडणी दरवाढीमुळे कोल्हापूर विभागातील शेतकऱ्यांचे सुमारे २५० कोटी, तर राज्यातील ११५० कोटी रुपये एफआरपीतून दिले जाणार आहेत. यामुळे यंदा शेतकऱ्यांचा तोटाच होणार आहे. या निर्णयामध्ये एक टन ऊसतोडीचा दर ४४० रुपये ठरला आहे. गेल्यावर्षी कमिशनसह हा दर ३२५ रुपये होता. मुकादम वाढ कमिशन २० टक्के आहे. तेही शेतकऱ्यांच्या तोडणी वाहतूक खर्चातून दिली जाते. दरम्यान, याबाबत आंदोलन अंकुश संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी एंट्री, खुशाली देऊ नये.
ऊस तोडणी कामगारांना ३४ टक्के दरवाढ…
राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांच्या पंकजा मुंडे आणि शरद पवार यांच्या लवादाने पुढील तीन वर्षांसाठी ऊस तोडणीच्या मजुरीत ३४ टक्के वाढ आणि मुकादमाच्या दलालीत (कमिशन) एक टक्के वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. साखर आयुक्तालयात ऊसतोडणी मजूर आणि कारखानदारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूचे अध्यक्ष शरद पवार, ऊसतोडणी मजुरांच्या नेत्या पंकजा मुंडे, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, आमदार जयंत पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार सुरेश धस आदी उपस्थित होते. कामगारांनी ऊस तोडणीच्या दरात ४० टक्के वाढीची मागणी केली होती. तर कारखानदार २९ टक्के दरवाढीवर आडून बसले होते. त्यात समन्वय साधून ३४ टक्के दरवाढ देण्यात आली. आता ऊस तोडणी कामगारांची मजुरी प्रती टन २७४ रुपयांवरून ३६७ रूपये तर मुकादमांचे कमीशन १९ टक्केवरून २० टक्के केले आहे. या हंगामापासून तीन वर्षांसाठी हा निर्णय लागू असेल.
