हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
पुणे : चीनी मंडी
महाराष्ट्रात ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून, राज्यातील १२२ साखर कारखान्यांचे गाळप थांबले आहे. राज्यात यंदा १९५ साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले होते. त्यात ९३ खासगी आणि १०२ सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश होता. साखर आयुक्तालयातून ही माहिती देण्यात आली आहे.
साखर आयुक्तालयातील माहितीनुसार, राज्यातील साखर कारखान्यांनी ९२४.११ लाख टन ऊस गाळप करून त्यातून १०३.४१ लाख टन साखर उत्पादन केले आहे. राज्यातील सरासरी साखर उतारा ११.१९ टक्के आला आहे. गेल्या हंगामात या काळात ४१ कारखान्यांमधील गाळप थांबले होते. त्यावेळी ८७२.२० लाख टन ऊस गाळपातून ९६.९१ लाख टन साख उत्पादन झाले होते. त्यावेळी ११.११ टक्के साखर उतारा आला होता. त्या हंगामात १८६ साखर कारखान्यांनी सहभाग घेतला होता.
१५ मार्च अखेर शेतकऱ्यांना एफआरपीचे २० हजार ६५३ कोटी रुपये देय होते. त्यापैकी साखर कारखान्यांना १४ हजार ८८१ कोटी रुपये जमा करणेच शक्य झाले आहे. राज्यात पाच हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही, साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांना एफआरपीची बिले भागवण्यासाठी धारेवर धरले आहे. आतापर्यंत राज्यातील ४९ साखर कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिस देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील १९३ साखर कारखान्यांमधून शेतकऱ्यांना १९ हजार ६२३ कोटी रुपये देणे अपेक्षित होते. शुद्ध प्रक्रियायुक्त साखरेचे दर घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना एक रकमी एफआरपी देणे साखर कारखान्यांसाठी अशक्य झाले आहे.
राज्यात १५ मार्च अखेर ४ हजार ९२६ कोटी किंवा २४ टक्के रुक्कम देणे बाकी असून, ७६ टक्के रक्कम जमा करण्यात आली आहे. राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये खरेदी केली जाणारी साखर थेट साखर कारखान्यांमधून खरेदी करावी, असे आवाहन साखर आयुक्तांनी केले आहे. साखर कारखान्यांनमधून साखरेची थेट विक्री व्हावी यासाठी साखर आयुक्तांनी पुढाकार घेतला आहे.
यंदाच्या हंगामात फेब्रुवारीमधील साखर विक्री कोटा पूर्ण करण्यात कारखान्यांना अपयश आले आहे. कारखान्यांनी केवळ ३० टक्केच साखर विक्री केली आहे. त्यानंतर केंद्राने मार्च
महिन्यासाठी वाढीव २४.५० लाख टन कोटा जाहीर केला. त्यामुळे बाजारपेठ विस्कळीत झाली असून, साखरेचे दर घसरले आहेत. कोटा पूर्ण करण्यासाठी कारखान्यांनी किमान विक्री किमतीच्या खाली साखरेची विक्री सुरू केली आहे. तरीही साखर कारखान्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर कोटा शिल्लकराहिल्यामुळे पुढील हंगामाच्या सुरुवातीलाच देशात १२५ लाख टन साखरेचा कोटा शिल्लक असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी थेट रिटेलमधील साखर विक्रीची अनुमती देऊन, साखर आयुक्तांनी कारखान्यांना कॅश फ्लो वाढवण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या मोहिमेतून मिठाईची दुकाने, शीतपेय उत्पादक यांना लक्ष्य केले जाणार आहे.
सर्वसाधारणपणे साखर कारखाने व्यापाऱ्यांना साखरेची विक्री करतात. त्यानंतर व्यापारी छोट्या गावांतील साखर विक्रेत्यांना त्याची विक्री करतात. तेथून साखर सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचते. ज्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर साखरेची गरज असते आणि त्यांच्याकडे साठवणुकीची क्षमताही असते त्या ग्राहकांसाठीही साखर आयुक्तांनी एक मॉडेल तयार केले पाहिजे. यामुळे साखर कारखान्यांमधील स्टॉक वेगाने कमी होण्यास मदत होईल आणि त्यांच्याकडे कॅश फ्लो वाढेल.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
