मुंबई : चीनी मंडी
ब्राझील, थायलंड आणि युरोपमध्ये साखर उत्पादनात झालेली घट, रुपयाची सुरु असलेली घसरण यांमुळे आता महारा्ष्ट्रातील साखर कारखाने निर्यातीसाठी उत्सुक आहेत. येत्या मार्चपर्यंत १५ लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी कारखान्यांनी कंबर कसली आहे.
साखर उद्योगाला पाठबळ देत असलेल्या केंद्र सरकारने दर आठवड्याला साखर निर्यातीचा आढावा घेण्याचे नियोजन केले आहे. येत्या दोन वर्षांत देशातून ९० लाख टन साखर निर्यातीचे केंद्राचे नियोजन आहे. २०१८-१९च्या हंगामात ५० लाख टन निर्यातीचे लक्ष्य ठेवताना सरकारने कारखान्यांना त्यांचा कोटा जाहीर केला आहे. उसाला प्रति टन १३८ रुपये अनुदान वाढवण्यात आले आहे. वाहतूक अनुदानही देण्यात येत आहे. त्यामुळे साखरेवरील एकूण अनुदान प्रति किलो ११ रुपयांपर्यंत जात आहे.
साखरेच्या एकूण परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत नुकतीच एक बैठक झाली. त्यात माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी मार्गदर्शन केले. निर्यातीसाठी पोषक वातावरण असल्याने याच संधीचा फायदा उठवा, असे आवाहन शरद पवार यांनी यावेळी केले. त्याचवेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे सरव्यवस्थापक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, ‘आता आम्ही निर्यातीचे आणखी करार होतील, अशी अपेक्षा करू शकतो.’
गेल्या काही वर्षांत ब्राझील आणि थायलंड ज्या बाजारपेठेत आपली साखर मोठ्या प्रमाणात निर्यात करते, त्या चीन इंडोनेशिया, मलेशिया येथील बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी भारताचे शिष्ठमंडळ या देशांचा दौरा करण्याची शक्यता आहे. या पुढे दर शुक्रवारी ४ वाजता एका उच्चस्तरीय समितीची बैठक होणार असून, त्यात निर्यातीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार भारताने २००५-०६मध्ये केलेल्या २९ लाख टन साखर निर्यातीचा विक्रम यावेळी मोडला जाणार आहे.
या संदर्भात नाईकनवरे म्हणाले, ‘ब्राझील आणि थायलंडमध्ये साखर उत्पादन घटले आहे. त्याचबरोबर साखर निर्यातीसाठी उत्सुक असलेल्या ऑस्ट्रेलियाची साखर मार्चनंतरच आंतरराष्ट्रीय बाजारात येणार आहे. त्यामुळे भारतापुढे खूप मोठी संधी आहे.’ त्याचबरोबर २०१९-२० हंगामातही भारताला ४० लाख टन साखर निर्यात करावी लागणार आहे, असे मतही नाईकनवरे यांनी व्यक्त केले.
