नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा कि, रबी विपणन सीजन 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद 2022-23 सीजन की कुल खरीद को पार कर चुकी है।2023-24 के दौरान बुधवार तक गेहूं की खरीद 195 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) हुई है जबकि 2022-23 में 188 लाख टन की खरीद हुई थी। इससे काफी हद तक किसानों को फायदा हुआ है।उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, मौजूदा गेहूं खरीद के दौरान लगभग 14.96 लाख किसानों को लगभग 41,148 करोड़ रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भुगतान किया गया है।विशेष रूप से, खरीद में एक बड़ा योगदान पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के तीन गेहूं खरीद राज्यों से क्रमशः 89.79 एलएमटी, 54.26 एलएमटी और 49.47 एलएमटी का है।इस वर्ष बेमौसम बारिश के कारण चमक में कमी को देखते हुए खरीदे जा रहे गेहूं की गुणवत्ता में सरकार द्वारा छूट दी गई थी।मंत्रालय ने कहा कि, इससे किसानों की मुश्किलें कम होंगी।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ग्राम या पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र खोलने और सहकारी समितियों या ग्राम पंचायतों या आढ़तियों आदि के माध्यम से खरीद करने की भी अनुमति दी है। यह बेहतर आउटरीच के लिए पहले से ही नामित खरीद केंद्रों के अतिरिक्त है।चावल की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है।2022-23 की खरीफ फसल के दौरान बुधवार तक 354 एलएमटी चावल की खरीद की जा चुकी है और 140 एलएमटी की खरीद अभी बाकी है। इसके अलावा, 2022-23 की रबी फसल के दौरान 106 एलएमटी चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है।गेहूं और चावल की संयुक्त स्टॉक स्थिति 510 एलएमटी से अधिक हो गई है जो देश को खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरामदायक स्थिति है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान के अनुसार, गेहूं और चावल की चल रही खरीद के साथ, सरकारी भंडारों में खाद्यान्न भंडार का स्तर बढ़ रहा है।
