नवी दिल्ली : भारताची शाश्वत जीडीपी वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च (कॅपेक्स) किमान २० टक्क्यांनी वाढवावा, असे EY इकॉनॉमी वॉच जानेवारी २०२५ च्या अहवालात म्हटले आहे. सरकार वित्तीय तूट कमी करण्याच्या मार्गावर चालत राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष २६ मध्ये ती जीडीपीच्या ४.४ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. गुंतवणूक आणि खर्च सुधारणांवर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित केल्याने आर्थिक विस्तारासह वित्तीय स्थिती संतुलित होण्यास मदत होईल.EY इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डीके श्रीवास्तव म्हणाले, आपण आव्हानात्मक आर्थिक परिस्थितीतून जात असताना, आगामी अर्थसंकल्पात आर्थिक विवेक आणि विकास-केंद्रित उपायांचे संतुलन राखले पाहिजे. भांडवली खर्च वाढवणे आणि ग्राहकांच्या, विशेषतः शहरी ग्राहकांच्या हातात अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न देणे, देशांतर्गत मागणीतील वाढ वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि चलन अवमूल्यनाचा दबाव असूनही, श्रीवास्तव म्हणाले, योग्य राजकोषीय धोरण उपक्रम आणि सुधारणांसह, भारत आपल्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांकडे प्रगती करत राहू शकतो. सरासरी वार्षिक नाममात्र जीडीपी वाढ १०.५ टक्के असताना आणि भारतीय रुपया/अमेरिकन डॉलर्सचा वार्षिक अवमूल्यन दर ३.५ टक्क्यांच्या जवळपास गृहीत धरला तरी, भारत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे अशा चार प्रमुख क्षेत्रांची रूपरेषा EY अहवालात मांडण्यात आली आहे. त्यानुसार, आर्थिक क्रियाकलाप आणि दीर्घकालीन विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक किमान २० टक्क्यांनी वाढवावी. दुसरे, खाजगी वापराला चालना देण्यासाठी, विशेषतः कमी मध्यम उत्पन्न गटांसाठी, त्यांचे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढविण्यासाठी वैयक्तिक उत्पन्न करात सुधारणा आणल्या पाहिजेत.
तिसरे, देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करण्यासाठी आणि आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आयात शुल्क तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे. शेवटी, स्थिर चलनवाढीचे वातावरण राखल्याने व्याजदरात कपात करण्यासाठी जागा निर्माण होईल, ज्यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. आर्थिक आघाडीवर, EY इंडियाने FY25 साठी वित्तीय तूट GDP च्या 4.8 टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो भांडवली खर्च कमी झाल्यामुळे अर्थसंकल्पीय अपेक्षेपेक्षा किंचित कमी आहे.अहवालात म्हटले आहे की डिसेंबर 2024 मध्ये किरकोळ महागाई (CPI) मध्ये घट झाल्याचे संकेत दिसून आले, ते 5.2 टक्के होते, तर मुख्य चलनवाढ 3.7 टक्के स्थिर होती. हे ट्रेंड आर्थिक वर्ष 26 मध्ये धोरणात्मक दरांमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सने घट होण्याची शक्यता दर्शवितात. ज्यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला आणखी चालना मिळू शकते.
