नई दिल्ली : 2024-25 सत्र के लिए चीनी मिलों को जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार जूट पैकेजिंग सामग्री में चीनी की पैकेजिंग का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों का पालन न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश के अनुसार, सभी चीनी निर्माताओं को जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत कपड़ा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कुल चीनी उत्पादन के 20% की अनिवार्य जूट पैकेजिंग के संबंध में निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
चीनी मिलों को भेजे गए एक संचार में, भारत सरकार के अवर सचिव, सुनील कुमार स्वर्णकार ने कहा, सभी चीनी मिलों को निर्देश दिया जाता है कि वे चीनी सीजन 2024-25 में उत्पादित चीनी के 20% की पैकिंग के लिए जूट बैग की खरीद के लिए अपने ऑर्डर दें और चीनी के कुल उत्पादन के 20% की अनिवार्य पैकेजिंग जूट पैकेजिंग सामग्री में करने के लिए कपड़ा मंत्रालय के दिनांक 26-12-2023 और 01-10-2024 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, सभी चीनी मिलों को अक्टूबर-2024 से मासिक पी-2 में जूट पैकेजिंग की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है।स्वर्णकार ने आगे कहा, मौजूदा चीनी सीजन 2024-25 के दौरान उत्पादित चीनी के 20% की जूट पैकेजिंग के लिए निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के तहत गैर-अनुपालन चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के साथ पढ़ी जाएगी। अतीत में, मिलर्स ने सरकार से जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत जूट की बोरियों में अनिवार्य पैकेजिंग से चीनी को पूरी तरह से छूट देने का आग्रह किया है। चीनी मिलों का दावा है कि इससे लागत बढ़ सकती है और परिचालन संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं।
