कोल्हापूर : सद्यस्थितीत राज्यात ११०० कोटी तर देशात २३०० कोटी रुपये मूल्याचे मोलॅसिस व इथेनॉल शिल्लक आहे. देशातील साखरेच्या उत्पादनाचा अंदाज आल्याने ‘बी हेवी’ मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर तेल कंपन्यांनी सुमारे ६७ कोटी लिटर खरेदीची निविदा काढली आहे. मात्र, हा कोटा वाढविण्याची मागणी कारखान्यांकडून होत आहे. याचबरोबर सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा दर चांगला आहे. त्यामुळे देशातील साखर उत्पादन आणि बफर स्टॉक करून शिल्लक राहणाच्यापैकी किमान २० लाख टन निर्यात करण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने १५ डिसेंबर २०२३ रोजी सुधारित आदेशानुसार शिल्लक इथेनॉल, बी हेवी मळीचा इथेनॉल वापरासाठी परवानगी देऊन कारखान्यांना अंशतः दिलासा दिला. शिवाय, १७ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविण्याची परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय साखर महासंघाने हंगामात अपेक्षेपेक्षा २० ते २५ लाख टनाने साखर उत्पादन वाढल्याने शिल्लक सुमारे सात लाख टन बी हेवी मळीचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याची मागणी केंद्राकडे केली. त्यानंतर २४ एप्रिल रोजी केंद्राने सुमारे ७ लाख टन शिल्लक बी हेवी मळीचा वापर इथेनॉलकडे करण्याची परवानगी दिली. यातून ३.२५ लाख टन अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्यास ३८ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होईल. दरम्यान, मध्यंतरी साखर कारखान्यांवर इथेनॉल निर्मितीला निर्बंध घातल्यानंतर केंद्र सरकारने मक्यापासून मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मिती केली. त्याचा फटकाही आता बसू शकतो.
