नवी दिल्ली : गृहनिर्माण क्षेत्रात आलेली मरगळ झटकण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राला 25 हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय आज केंद्र सरकारने घेतला. सरकारने आज दहा हजार कोटींच्या निधीला मंजूरीही दिली असून एलआयसी हौसिंग आणि एसबीआयकडून ऊर्वरित रक्कम घेऊन गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी एकूण 25 हजार कोटींचा निधी जमा करण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा प्रलंबित असलेल्या अर्धवट गृहप्रकल्पांना होणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज स्पष्ट केले. आज कॅबिनेटच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
केंद्र सरकार गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी एकूण 25 हजार कोटींचा विशेष निधी निर्माण करणार आहे. त्यात केंद्र सरकार स्वत:चे दहा हजार कोटी रुपये टाकणार असून ऊर्वरित रक्कम एलआयसी हाऊसिंग आणि एसबीआयकडून घेण्यात येणार आहे. स्वस्त आणि सोप्या अटी शर्ती अंतर्गत हा निधी दिला जाणार आहे. परवडणारी घरे आणि कमी किंमतीच्या घरांना त्याचा फायदा होणार आहे. जे गृहप्रकल्प एनपीए झालेले आहेत किंवा जे प्रकल्प एनसीएलटी अंतर्गत आहेत, त्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. मात्र कंपनीने लिक्विडेशनकडे जाण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा त्यांना लाभ होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सुरुवातीला हे खाते एसबीआयकडे असेल.
रेरामधील जे अपूर्ण प्रकल्प असतील त्यांना व्यावसायिक दृष्टीकोणातून सहकार्य केले जाईल. त्यांना शेवटपर्यंत मदत केली जाईल. अगदी 30 टक्के काम अर्धवट असले तरी जोपर्यंत प्रकल्प पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना मदत केली जाणार आहे. त्यामुळे गृह खरेदीदारांना लवकरात लवकर घर मिळायला हवे, असे त्या म्हणाल्या. अनेक गृह खरेदीदारांनी आमच्याशी संपर्क साधून तक्रारी केल्या होत्या. अ‍ॅडव्हान्स रक्कम देऊनही घराचा ताबा मिळत नसल्याची त्यांची प्रमुख तक्रार होती. साधारणपणे 1,600 गृहप्रकल्प रखडलेले आहेत. तसेच 4.58 हौसिंग युनिटवर अद्याप काम थांबलेले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
