मुंबई : यंदाचा गाळप हंगाम केवळ चार दिवसांवर आला असून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची मागील हंगामातील बिले थकवलेल्या कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. राज्यातील 26 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे गेल्या हंगामातील 182 कोटी तर त्यापूर्वीच्या हंगामातील 163 कोटी असे सुमारे 345 कोटी रुपये एफआरपी थकविले आहेत. राज्य सरकार, साखर आयुक्त कार्यालय यांच्याद्वारे अनेकदा बिले वेळेत देण्याचा आदेश देऊनही 26 कारखाने शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळेच राज्य सरकारने कारवाई केली आहे.
‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, साखर आयुक्तांनी 17 कारखान्यांविरोधात मालमत्ता जप्त करुन शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची (आरआरसी) कारवाई सुरु केल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. राज्यात गेल्या गळीत हंगामात (2022-23) सहकारी आणि खाजगी अशा 211 साखर कारखान्यांनी 1053.91 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून 105.40 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन केले. या उसापोटी शेतकऱ्यांना 35 हजार 532 कोटींची एफआरपी महिनाभरात मिळणे अपेक्षित असताना वर्षभरानंतरही 26 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नसल्याची बाब समोर आली आहे.
साखर आयुक्तांनी 17 कारखान्यांवर आरआरसीच्या कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असले तरी राजकीय दबावामुळे बहुतांश जिल्हाधिकारी या कारखान्यांवर कारवाई करीत नसल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, राज्यात 99.50 टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली असून काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे थकविले होते. मात्र आयुक्तालयाने पाठपुरावा केल्यानंतर 500 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.
एफआरपी न देणारे कारखाने…
राजगड सहकारी(भोर), अजिंक्यतारा (सातारा), ग्रीन पॉवर शुगर (सातारा), पांडुरंग सहकारी( माळशिरस), मकाई(करमाळा), वसंतराव काळे(पंढरपूर), विठ्ठल साई सहकारी (उमरगा),अगस्ती(अकोले), बापूसाहेब थोरात(संगमनेर), सातपुडा- तापी सहकारी(शहादा),श्रद्धा एनर्जी(जालना), समृद्धी शुगर( जालना), भाऊराव चव्हाण( हिंगोली), टोकाई( हिंगोली), भाऊराव चव्हाण(नांदेड) या कारखान्यांचा समावेश आहे.
