नवी दिल्ली: मागील 5 वर्षांतील सगळ्यात जास्त (33 टक्के) पाऊस जूनमध्ये पडला होता. शेवटच्या 10 दिवसात हे प्रमाण 21 टक्क्यावर आले. खरीप पिकांची पेरणीही मागील वर्षातील 319.68 लाख हेक्टर वरून 234.33 लाख हेक्टर कमी झाली. पिकांच्या पेरणी क्षेत्रामध्ये 27 टक्के घट झाल्यामुळे आणि मान्सून कमी झाल्याने देशाच्या बऱ्याच भागांत संभाव्य दुष्काळसदृश्य स्थितीची शक्यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने राज्य कृषी मंत्र्यांची एक बैठक बोलवण्यात आली.
कमी पाऊस असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत 1,064 लाख हेक्टर क्षेत्रातील एकूण खरीफ भागातील 22% क्षेत्रांत पिकांची लागवड केली आहे. परंतु एरवी त्यांनी 30% पेक्षा अधिक पिक घेतले पाहिजेत. 29 जूनपासून मध्य भारत, मुख्य सोयाबीन आणि डाळींचे वाढणारे क्षेत्र येथे मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडला आहे.
परंतु या कालावधीत दक्षिण आणि उत्तर-पश्‍चिम भागात कमी पाऊस पडला. शेतकरी मराठवाड्यात डाळी आणि विदर्भात कापसाच्या बियांची पेरणी करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसात संपूर्ण राज्यात चांगला पाऊस पडला होता. पुढील काही दिवसात पेरणी क्षेत्र सुधारेल, असे मध्य प्रदेशचे मुख्य सचिव (कृषि) अजित केसरी यांनी सांगितले.
आयएमडीच्या आकडेवारी नुसार राज्यात 7 जुलै रोजी हंगामी पावसाच्या तुलनेत 24% जास्त पाऊस पडला आहे. मध्यप्रदेश हे सोयाबीन आणि तूर चे उत्पादन करणारे सर्वात मोठे उत्पादक राज्य आहे. पण कापूस उत्पादन एक वर्षापूर्वी 16% नी घसरले आहे आणि उत्पादन निरंतर दुसऱ्या वर्षासाठी घसरू शकते. मुख्य भूप्रदेशात 7 दिवस उशिरा आलेल्या मान्सूनने संपूर्ण पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान वगळता संपूर्ण देश व्यापला आहे. दरम्यान, सरकारने शेतकर्‍यांकरिता पीएम किसान मंथन योजना म्हणून पेंशन योजना सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. ज्यावर कृषी मंत्री परिषदेत चर्चा होईल. चर्सूचेसाठी सुचीबद्ध केलेल्या इतर योजनांमध्ये, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम फासली बिमा योजना (पीएमएफबीवाय) आणि परंपरागत कृषी विकास योजनेचा समावेश आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
