पाटणा : बिहार सरकारकडे इथेनॉल उद्योग सुरू करण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसेन यांनी दिली. सरकार लवकरच नवे वस्त्रोद्योग आणि लेदर धोरण आणणार आहे असे त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
मंत्री हुसेन म्हणाले, एनडीएचे सरकार राज्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या इथेनॉल प्लांट स्थापन करण्यासाठी इच्छुक आहेत. सरकार लवकरच चर्मोद्योग आणि वस्त्रोद्योगाबाबत धोरण आखणार आहे. सरकारने फक्त भूमिपूजन करण्याऐवजी योजनांचे उद्घाटन करण्यावर विश्वास ठेवते असा दावा त्यांनी यावेळी केला. राज्य सरकारने औद्योगिकरणाची प्रक्रिया गतिमान केली असून उद्योगांच्या स्थापनेचे प्रस्ताव सात दिवसांत मंजूर केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने क्रूड ऑईल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे. बिहारच्या नव्या इथेनॉल धोरणामुळे राज्यात गुंतवणूक वाढली आहे. अनेक उद्योगपती बिहारमध्ये इथेनॉल प्लांट स्थापन करण्यासाठी इच्छुक आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ जून २०२१ रोजी भारतात इथेनॉल मिश्रणाबाबतच्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल जाहीर केल्या होता. त्यानुसार इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. त्यासाठी २०२५ पर्यंतची मुदत आहे. त्यातून देशाच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत होईल. याशिवाय कार्बन उत्सर्जनात घट, हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा, आत्मनिर्भरता, खराब धान्याच्या वापरासह शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न, रोजगार संधी असे याचे फायदे आहेत असे सरकारी सुत्रांनी सांगितले.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
