हापुड : येथील ऊस उत्पादक शेतकरी यंदाही ऊस बिले न मिळण्याऐवजी त्यासाठीच्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्या संसारासाठी कर्ज काढावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सिंभावली शुगर्स लिमिटेडचे तीन साखर कारखाने आहेत. यापैकी दोन साखर कारखाने सिंभावलीत आणि एक जिल्ह्यातील ब्रजनाथपूर येथे, तर तिसरा कारखाना बहराइच जिल्ह्यातील चिलवारिया येथे सुरू आहे. सिंभावली शुगर्स लिमिटेडने बँकांकडून कर्ज घेऊन ते परत न केल्याच्या प्रकरणात, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने ११ जुलै रोजी आपल्या आदेशात कारखान्याचे आर्थिक अधिकार काढून घेत अनुराग गोयल यांची नियंत्रक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे ३०४ कोटी रुपयेही अडकून पडले आहेत.
जागरणमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, कायदेशीर प्रक्रियेनंतर उसाच्या बिलांना पूर्णविराम मिळाला आहे. गळीत हंगाम संपून चार महिने उलटून गेले असतानाही शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेले नाहीत. काही शेतकऱ्यांना तर सात महिन्यांनंतरही बिलांची प्रतीक्षा आहे. या शेतकऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात ऊस पुरवठा केला आहे. जिल्ह्यातील दोन्ही साखर कारखान्यांचे ३०४ कोटी ६८ लाख रुपयांची बिले कायदेशीर प्रक्रियेमुळे अडकली आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे ४८ टक्के शेतीवर हे शेतावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, सामाजिक जबाबदाऱ्या, पिकांची पेरणी, खते, बी-बियाणे आदींसाठी कर्ज काढावे लागले आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी प्रेरणा शर्मा यांनी नियंत्रक अनुराग गोयल यांच्याकडून उसाच्या थकीत बिलांबाबतचा तपशील मागितला आहे. सद्यस्थितीत साखरेचा साठा आणि उसाची बिले यामध्ये १०४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फरक आहे असे सांगण्यात येते.
