नागपूर : केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यामुळे इथेनॉल उद्योगातील ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयानंतर राज्याच्या साखर उद्योगात खळबळ उडाली आहे. निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी विविध संघटनानी केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे.
केंद्र सरकारने बी हेवी इथेनॉलच्या किमती उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल तयार करण्याच्या इथेनॉलला द्याव्यात. सी दर्जाच्या इथेनॉलची किंमत बी हेवीच्या दर्जाची करावी यातून आर्थिक संतुलन साधता येईल, अशी सूचना अजित पवार यांनी केली आहे. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. ठोंबरे यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय साखर कारखान्यांसाठी अतिशय धक्कादायक आहे. हा निर्णय पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यासाठी शासनाने जे धोरण ठरवले होते, त्या धोरणाच्या विरोधात आहे.
ते म्हणाले, शासनाने परवानगी दिल्यामुळे एप्रिल २०२४ पर्यंत उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीचे करार झाले असून, १ नोव्हेंबरपासून अनेक साखर कारखान्यांनी उत्पादन सुरू केले आहे व काही प्रमाणात मालाचा पुरवठाही केला आहे. यामध्ये खासगी साखर कारखान्यांनी कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. बंदीच्या निर्णयामुळे ही गुंतवणूक तशीच पडून राहील व व्याजाचा भुर्दंड कारखान्यांना सहन करावा लागेल. अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी बँकांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने कर्ज घेतले, ते साखर कारखानेही आता अडचणीत येणार आहेत.
