हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात अजूनही एकूण एफआरपीच्या ८० टक्के एफआरपी देऊ न शकलेल्या महाराष्ट्रातील ४४ साखर कारखान्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने कारवाईचा इशारा दिला आहे. तसेच २०१८मधील ऊस दर नियंत्रण आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.
शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘जर, संबंधित साखर कारखान्यांनी किती तारखेपर्यंत शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे देणार हे जाहीर नाही केले तर, त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल. तारीख जाहीर करताना एफआरपी देण्यासाठी पैसे कोठून उभे करणार याचा तपशील देणेही बंधनकारक आहे. अल्प मुदतीच्या कार्जातून, साखर निर्यातीमधून की साखर विक्रीतून उरलेल्या पैशांतून एफआरपी भागवणार याची माहिती द्यावी लागणार आहे.’ त्यानंतर त्यांनीच जाहीर केलेल्या तारखेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर एफआरपी जमा झाली नाही तर, सक्तीने त्यांची साखर आणि इतर जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे.
राज्यातील जवळपास २०० साखर कारखान्यांपैकी १५६ साखर कारखान्यांनी ८० टक्के किंवा एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केले आहेत. भारतात ऊस बिल थकबाकी फेब्रुवारीमध्ये २० हजार कोटींपर्यंत गेल होती. त्यात देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे साखर उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातील थकबाकी साडेचार हजार कोटी होती.
बंपर उत्पादनामुळे साखरेचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर घसरले आहेत. त्याचबरोबर देशातील मागणीही कमी झाली आहे. त्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांची ऊस बिले थकली आहेत. लोकसभा निवडणुकांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत ऊस बिले थकू नयेत, यासाठी पावले उचलली आहेत.
महाराष्ट्रात साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीच्या खाली काही कारखाने विक्री करत असल्याची माहिती होती. त्या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तालयाकडून कारखान्यांचे विक्री ऑडिट करण्यात आले. त्यात सहा साखर कारखाने दोषी आढळले आहेत.
