पानीपत : गेल्यावर्षी २५ सप्टेंबर ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत पाचट जाळण्याच्या घटनांमध्ये ४५ टक्के घट यशस्वीपणे झाली असल्याचा दावा हरियाणा सरकारने केला आहे. राज्यात २०२२ मध्ये पाचट जाळण्याच्या ३,१४९ घटना नोंदविण्यात आल्या होत्या. तर २०२१ मध्ये या कालावधीत अशा ५७२४ घटना घडल्या होत्या. एनसीआर आणि आसपासच्या क्षेत्रातील हवेची गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाचे (सीक्यूएम) अध्यक्ष एम. एम. कुट्टी यांनी हरियाणा सरकारला तोडणी हंगामादरम्यान शून्य पाचट जाळण्याच्या घटनांच्या उद्दिष्टापर्यंत येण्याचे निर्देश दिले आहेत. कुट्टी यांनी अशा १४ जिल्ह्यांतील उपायुक्तांना पाचट जाळण्याच्या घटना शून्यावर आणण्याचे निर्देश दिले.
हवेची गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (सीक्यूएम) आठ जिल्हे, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कॅथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर आणि कर्नालच्या उपायुक्तांना सक्तीने पाचट जाळण्याची १०० टक्के प्रकरणे तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारण या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास ९० टक्के आगीच्या घटना जबाबदार आहेत. ही बैठक हरियाणा, एनसीआर आणि आसपासच्या क्षेत्रांमध्ये वर्ष २०२३ मधील पिक अवशेषांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती. कुट्टी यांनी सर्व उपायुक्तांना आणि राज्यातील इतर संबंधीत अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना सांगितले की, हरियाणाने खरोखरच वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी पाचट व्यवस्थापनाच्या दिशेने काम केले आहे. मात्र, पाचट जळाल्याच्या घटना शून्यावर आल्या पाहिजेत. आणि यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या दिशेने काम करण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, आसपासच्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना पाचट व्यवस्थापनासाठी आयओसीएल, पानीपतमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या प्लांटमध्ये पाचट पोहोचविण्यासाठी जागरुक केले पाहिजे. हरियाणा, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा यांनी सांगितले की, आम्ही निर्देशांचे पालन निश्चितच करू. आणि जवळपास शून्य घटनांच्या उद्दिष्टांपर्यंत येण्यासाठी प्रयत्न करू.
