नवी दिल्ली : राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमांतर्गत ६ बायोसीएनजी संयंत्रे सुरू करण्यात आल्याचे केंद्रीय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा आणि विद्युत मंत्री आर. के. सिंह यांनी सांगितले. १० ऑगस्ट २०२३ रोजी लोकसभेत बायोसीएनजी प्लांटशी संबंधीत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी सांगितले की, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने एक एप्रिल २०२१ पासून ३१ मार्च, २०२६ या कालावधीसाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) अधिसूचित केला आहे. १,७१५ कोटी रुपये खर्चाचा हा कार्यक्रम दोन टप्प्यात लागू केला जाईल. पहिल्या टप्प्यात या अंतर्गत ८५८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरदूत आहे. हा कार्यक्रम बायो ऊर्जा प्लांटच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (सीएफए) करतो.
३१ जुलै २०२३ पर्यंत सहा बायोसीएनजी प्लांट्स आणि ११,१४३ छोट्या बायोगॅस संयंत्र सुरू करण्यात आले आहेत. याची मंजुरी २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अधिसूचित एनबीपी निर्देशांनुसार देण्यात आली आहे. सहा बायोसीएनजी प्लांट्सपैकी तीन महाराष्ट्रात, पंजाब, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशात प्रत्येकी एक आहे.
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमांतर्गत इतर गोष्टींसह ऊर्जा उत्पादनासाठी अतिरिक्त कृषी अवशेष, कृषी आधारित औद्योगिक अवशेष, लाकडचा चुरा, वन अवशेष, ऊर्जा वृक्षारोपणावर आधारित बायोमासच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाते. यासाठी वने तोडली जाण्याचा धोका नाही असे मंत्री सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.
