नैनीताल : उच्च न्यायालयाने हरिद्वार स्थित इकबालपूर साखर कारखान्याकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१७ ते १९ या कालावधीत कोट्यवधी रुपयांची ऊस बिले थकवली गेल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने हरिद्वारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ऊस बिले दिल्याचे विवरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीवेळी साखर कारखान्याच्या वतीने कोर्टाला सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली उघडलेल्या खात्यामध्ये ६० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. यातील ५० टक्के रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि उर्वरीत रक्कम बँकांच्या कर्ज फेडीसाठी वापरण्यात आली आहे.
अमर उजालामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, नॅशनल ॲथॉरिटीकडून अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या जमिनीची नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी विनंती कारखान्याने कोर्टात केली. या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेतून उर्वरीत ऊस थकबाकी देण्यात येणार आहे. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ती आर. सी. खुल्बे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हरिद्वारमधील नितीन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कारखान्याने २०१७-२०१९ या काळातील शेतकऱ्यांची १०९ कोटी रुपयांची ऊस बिले थकवली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सरकारच्या आदेशावर कारखान्याला २१४ कोटींचे सॉफ्ट लोन देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची थकीत बिले मिळण्यासाठी जप्त केलेल्या साखरेचा लिलाव करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
