नई दिल्ली: सरकार ने मिलों को चीनी निर्यात को लेकर एक बड़ी राहत दी है। आज हुई कैबिनेट बैठक में चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने को मंजूरी दी गई। जिसका फायदा ना ही सिर्फ चीनी मिलों को बल्कि गन्ना किसानों को भी मिलेगा।
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने चीनी मिलों को 2020-21 सीजन के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात को लेकर 3,500 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाये को चुकाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पिछले सीजन 2019- 20 में सरकार ने 10,448 रुपये प्रति टन की निर्यात सब्सिडी दी थी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा की इस साल चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। चीनी का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है। इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। उन्होंने यह भी कहा की चीनी निर्यात से प्राप्त होने वाली रकम सीधे किसानों के खाते में जाएगी।
चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का मकसद चीनी अधिशेष खपाना और किसानों के भारी भरकम गन्ना बकाए का भुगतान करने में चीनी मिलों को मदद करना है।
