पुणे : राज्य में चीनी उद्योग हर साल गन्ना श्रमिकों की कमी की समस्या का सामना कर रहा है। गन्ना मजदूरों की कमी का सीधा असर कटाई सीजन पर पड़ रहा है। क्षमता से कम पेराई होने पर मिलों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। इसके समाधान के रूप में पिछले छह-सात वर्षों से गन्ना कटाई मशीनों (केन कटर) का उपयोग बढ़ा है। हर साल गन्ना कटाई मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गन्ना कटाई मशीनों के अनुदान के लिए कृषि विभाग के महाडीबीटी पोर्टल पर 6,128 आवेदन प्राप्त हुए है। केंद्र और राज्य सरकार के फंड से दो साल में 900 मशीनें खरीदने की योजना है। इसके लिए मशीन की लागत का 40 प्रतिशत या 35 लाख रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। इस संबंध में राज्य के चीनी आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार को ड्रा निकालने की अनुमति देने का प्रस्ताव भेजा है।
20 मार्च 2023 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत गन्ना कटाई मशीनों (आरकेवीवाई) को सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 30 जून 2023 के निर्णय के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान आरकेवीवाई के तहत गन्ना कटाई मशीनों के लिए सब्सिडी की परियोजना को लागू करने के लिए 321.30 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।कृषि विभाग के महाडीबीटी पोर्टल पर जुताई मशीनरी के अनुदान के लिए 6,128 आवेदन प्राप्त हुए है।अब आवेदकों की नजरे ड्रा प्रक्रिया की तरफ लगी है।
