पुणे: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि, गन्ना किसानों को देय एफआरपी पर टैक्स में छूट देने के केंद्र सरकार के फैसले से महाराष्ट्र को 8,000 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में बड़े सुधार किए है। उन्होंने यह भी कहा कि, इन सुधारों से सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र को हुआ है।
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि चीनी मिलों के लिए गन्ना किसानों को एफआरपी देना अनिवार्य है, लेकिन जो फैक्ट्रियां किसानों को एफआरपी से अधिक भुगतान करती थीं, उन पर टैक्स लगा दिया गया था।यह टैक्स राशि करीब 8,000 करोड़ रुपये थी। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एफआरपी राशि पर कर राहत दी है।
उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि, प्राथमिक कृषि ऋण संस्थानों को बहुउद्देश्यीय दर्जा मिलने से उनके सशक्तिकरण से जमीनी स्तर पर वास्तविक परिवर्तन आएगा। बीस सूत्री कार्यक्रम प्राथमिक कृषि ऋण संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश भर में एक लाख से अधिक कृषि ऋण संस्थान है। इसमें महाराष्ट्र 21,000 संस्थानों के साथ अग्रणी है। कृषि ऋण संस्थान लघु और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करने और अपने सदस्यों की मदद के लिए केंद्रीय वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करने का काम करते हैं।
