मुंबई: निवडणुकीपूर्वी, राज्य सरकारने महायुती आघाडीतील सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांशी संबंधित असलेल्या पाच सहकारी साखर कारखान्यांना 815 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (NCDC) केली आहे. NCDC कडील कर्जासाठी राज्य सरकारची हमी आवश्यक असते. सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, साखर कारखानदार हे राज्य आणि देशाच्या विकासात मोठी भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे आम्ही एनसीडीसीला हे कर्ज देण्याची शिफारस केली आहे. राज्य सरकारच्या हमीबद्दल ते म्हणाले, कर्जाची परतफेड केली नाही तरच त्याचे सरकारकडे उत्तरदायित्व असेल. पाच लाभार्थी कारखानदारांपैकी चार कोल्हापुरातील आहेत.सहकारी साखर कारखान्यांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आणि शेतकऱ्यांशी जवळचा संबंध आहे, त्यामुळेच ते राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत.
पाचपैकी कोल्हापुरातील चार कारखान्यांचा समावेश…
कर्ज मंजूर झालेल्यापैकी अपक्ष आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते, परंतु शिवसेना फुटल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिला होता.कागल तालुक्यातील सदाशिवराव मंडलिक सहकारी साखर कारखान्यासाठी सरकारने 150 कोटी रुपयांच्या कर्जाची शिफारस केली असून हा कारखाना शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्याकडे आहे. करवीर तालुक्यातील कुंभी कासारी साखर कारखान्याला 164 कोटींचे कर्ज देण्याची शिफारस करण्यात आली असून हा कारखाना शिवसेनेचे माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्याशी संबंधित आहे. कसबा बावडा येथील छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याला १७६ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. खासदार धनंजय महाडिक यांचे चुलत भाऊ असलेले भाजप नेते आणि माजी आमदार अमल महाडिक हे या कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत. तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याला 125 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस सरकारने केलीहा कारखाना भाजप नेते विवेक कोल्हे यांच्याशी संबधित आहे.
