नई दिल्ली : सरकार के अनुसार, चालू 2024-25 चीनी सत्र के लिए लगभग 87 प्रतिशत गन्ना बकाया चुकाया जा चुका है। 28 अप्रैल तक, चीनी मिलों ने किसानों को कुल देय राशि 97,270 करोड़ रुपये में से 85,094 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। पिछले चीनी सत्र के लगभग सभी बकाया का भी निपटान किया जा चुका है। 2023-24 सत्र के दौरान, उसी तिथि तक 1,11,703 करोड़ रुपये या कुल 1,11,782 करोड़ रुपये का 99.92 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका था।
केंद्र सरकार ने आगामी 2025-26 चीनी सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) भी बढ़ा दिया है, जो अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। एफआरपी में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह मौजूदा 340 रुपये से बढ़कर 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, जो 10.25% बेसिक चीनी रिकवरी दर पर आधारित है।
चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, जो लगभग पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों की आजीविका से जुडा है। यह चीनी मिलों में लगभग पांच लाख श्रमिकों को सीधे रोजगार देता है, इसके अलावा हजारों लोग कृषि श्रम और परिवहन जैसे सहायक क्षेत्रों में लगे हुए हैं। इस बीच, चीनी मिलें बढ़ती परिचालन और खरीद लागत का हवाला देते हुए सरकार से चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) में वृद्धि का आग्रह कर रही हैं।
