नई दिल्ली : सरकार भारत में गन्ना फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। इसे हासिल करने के लिए, वह उच्च उपज वाली और जलवायु-प्रतिरोधी फसलें विकसित कर रही है।केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने हाल ही में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित उच्च उपज वाली, जलवायु-प्रतिरोधी और जैव-सशक्त फसल किस्मों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि, 2014-2024 के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में आईसीएआर संस्थानों और राज्य/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (सीएयू/एसएयू) सहित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) ने 2900 स्थान विशिष्ट उन्नत फसल किस्में/संकर विकसित की हैं, जिनमें अनाज की 1380, तिलहन की 412, दलहन की 437, रेशेदार फसलों की 376, चारा फसलों की 178, गन्ने की 88 और अन्य फसलों की 29 शामिल हैं।
इन 2900 किस्मों में से 2661 किस्में (अनाज 1258; तिलहन 368; दलहन 410; रेशेदार फसलें 358; चारा फसलें 157, गन्ना 88 और अन्य फसलें 22) एक या एक से अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील हैं। इस अवधि के दौरान चावल (14), गेहूं (53), मक्का (24), बाजरा (26), तिलहन (21), दलहन (9) और अनाज चौलाई (5) की 152 जैव-प्रबलित किस्में जारी और अधिसूचित की गई हैं। इसी प्रकार, बागवानी फसलों में, पिछले दस वर्षों (2014-2024) के दौरान, कुल 819 किस्मों को जारी और अधिसूचित किया गया है, जिसमें बारहमासी मसाले (60), बीज मसाले (49), आलू और उष्णकटिबंधीय कंद फसलें (71), बागान फसलें (26), फल फसलें (123), सब्जी फसलें (429), फूल और अन्य सजावटी पौधे (53) और औषधीय और सुगंधित पौधे (8) शामिल हैं; जिनमें से 19 जैव-प्रबलित किस्में हैं।
मंत्री चौधरी ने कहा कि, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त मांगों के अनुसार इन किस्मों के प्रजनक और गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। किसानों को बीज की शीघ्र आपूर्ति के लिए रबी 2024-25 से पर्याप्त गुणवत्ता वाले प्रजनक बीज उत्पादन और खरीफ 2025 के लिए प्रसंस्करण की योजना बनाई गई है। सभी प्रजनक बीज उत्पादन/किस्म विकास केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे उपलब्ध प्रजनक/स्टॉक बीज को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससीएल), राज्य बीज निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र, एफपीओ और अन्य एजेंसियों जैसे बीज उत्पादन एजेंसियों के साथ साझा करें ताकि इन किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए आधार और प्रमाणित बीज का तेजी से डाउनस्ट्रीम गुणन हो सके। तेजी से गुणन के लिए किसान भागीदारी बीज उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के खेतों पर भी बीज उत्पादन किया जाएगा।
मंत्री चौधरी ने आगे कहा, दूरदर्शन चैनलों, ऑल इंडिया रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से बीज उत्पादन एजेंसियों और किसानों के बीच इन किस्मों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इन उन्नत फसल किस्मों के अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शन पूरे देश में आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) किसानों को इन उन्नत फसल किस्मों का प्रदर्शन करते हैं। इन उन्नत फसल किस्मों के बीज अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और उत्तर पूर्व हिमालय (एनईएच) क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत किसानों को भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत बीज एवं रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उप-मिशन के बीज ग्राम कार्यक्रम घटक को लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य गांव के किसानों को जलवायु अनुकूल, जैव-सशक्त और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत, आधार/प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता अनाज में बीज लागत का 50% और तिलहन, चारा और हरी खाद फसलों में प्रति किसान एक एकड़ के लिए गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए 60% है। 2024-25 से 2030-31 के दौरान घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दी गई है।
