नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेच्या घसरत्या किमतींमुळे सध्या केंद्र सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही फारशी समाधानकारक स्थिती नसल्यामुळे बाजारात समतोल ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला आपले सर्वस्व पणाला लावाले लागणार आहे. देशाच्या काही भागांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्यामुळे आगामी वर्षात ऊस उत्पादक, साखर कारखाने यांचे हीत सरकार कसे जपणार आहे, त्यावर सरकारचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असेल. मोठ्या प्रमाणावर साखर निर्यात करणे किंवा आगामी हंगामात थेट उसापासून इथेनॉल निर्मिती असे दोन पर्यात भारतापुढे आहेत. त्यातील कोणता पर्याय हिताचा आहे, याचा विचार व्हायला हवा.
एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांची १३ हजार कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार साखरेसाठी नवीन बाजारपेठ शोधत आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन देत आहे. पण, आंतरराष्ट्रीय बाजारातली साखरेला भाव नसल्याने त्या प्रयत्नांनाही मर्यादा येत आहे. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती करण्याचा पर्याय पुढे आला असला, तरी कृषी मालाचा इंधन उत्पादनासाठी वापर करण्यालाही केंद्रापुढे मर्यादा आहेत. जगाच्या बाजारपेठेत साखरेची कमी झालेली मागणी आणि ब्राझील तसेच थायलंडचे आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे भारताच्या साखर निर्यातीला आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे. या सगळ्याचा विचार करून थेट इथेनॉल निर्मितीचे काय परिणाम होऊ शकतात यावर या लेखाच्या माध्यमातून आम्ही प्रकाशझोत टाकत आहोत.
साखरेचे घसरलेले दर
जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार साखरेचे दर २०१६च्या उच्चांकी उसळीनंतर २०१८मध्ये १२ टक्क्यांनी घसरले आहेत. भारतात सप्टेंबर २०१७मध्ये साखरेचा दर ४३ रुपये प्रति किलो होता. त्यात १४ टक्क्यांनी घसरण होऊ मे २०१८मध्ये साखरेचा दर ३६ रुपये किलो झाला. इंडियन शुगरमिल असोसिएशनच्या अंदाजानुसार यंदा साखरेच्या उत्पादनात १६ टक्क्यांनी वाढ होऊन, उत्पादन ३५० लाख टनपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे साखर कारखान्यांपुढे निर्यात आणि शेतकऱ्यांचे उसाचे बिल देणे, असे दोन मोठे प्रश्न आहेत. केंद्राने ९.५ टक्के रिकव्हरी असणाऱ्या उसाला २५५ रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी जाहीर केला आहे. म्हणजेच प्रत्येक किलो साखरेमागे शेतकऱ्याला जवळपास २६.८४ रुपये देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे कारखान्यांना हे परवडणारे नाही. त्यामुळे दर स्थीर राखण्यासाठी सरकारने कारखान्यांवर साखरेचा साठा करण्यासाठी घातलेली अट मागे घेतली आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी साखरेच्या आयातीवर १०० टक्के, तर निर्यातीवर शून्य टक्के शुल्क जाहीर करण्यात आले आहे. चीनमध्ये आयातीवर ५० टक्के कर असूनही, त्यांना साखर निर्यात करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण, आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्राझील आणि थायलंडकडून भारताला मोठ्या आव्हानाला समोरे जावे लागणार आहे.
इथेनॉल निर्मिती
इथेनॉल उत्पादनातून ऊस उत्पादक आणि साखर कारखाने यांचे एकाच वेळी समाधान करण्याचा पर्याय सरकारने हाती घेतला आहे. कारखान्यांना इथेनॉल तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. कच्च्या तेलावर असणारे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम) जाहीर करण्यात आला आहे. इथेनॉल विक्रीतून तेल कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या पैशांतून कारखान्यांना एकूण १ हजार ५०० कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची थकबाकी देता येईल, असा अंदाज आहे. भारतात २०२०पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिळेल, अशी सरकारची तयारी सुरू आहे. २०१८पर्यंत यात फारसे समाधानकारक काम न झाल्याने सरकार हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी धडपडत आहे. पण, थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्यावर मर्यादा घातल्या, तर २०२०पर्यंतचे ई२० हे लक्ष्य सरकारला अवघड जाणार आहे.
लक्ष्य ई-२०साठी काय हवे?
सध्या भारतात थेट उसापासून इथेनॉल तयार करण्याला मर्यादा आहेत. साखर उत्पादन करताना बाहेर पडणाऱ्या मळीपासूनच प्रामुख्याने इथेनॉल निर्मिती होते. जर एक टन उसाच्या निर्मितीतून १० लिटर इथेनॉल तयार होते, असे गृहित धरले. तर, ई-२० लक्ष्य गाठण्यासाठी इथेनॉल तयार करण्यासाठी आणखी १० लाख २६ हजार हेक्टर जागेवर ऊस लागवड करावी लागणार आहे. अर्थात ते अशक्य आहे. मळीपासून इथेनॉल तयार करायचे झाल्या, ३०० लाख टन मळी लागेल आणि त्याचवेळी साखरेचे उत्पादन ७५७ लाख टनापर्यंत पोहोचले. अर्थात यातून स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर घसरण्याला हातभारच लागेल.
ब्राझीलची शिकवण
जगातील सर्वांत मोठा साखर उत्पादक देश असलेल्या ब्राझीलमध्ये १९७०पासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. कच्च्या तेलामुळे वाढलेले विदेशी कर्ज कमी करण्यासाठी हा मार्ग निवडण्यात आला होता. तसेच ब्राझील सरकारने राष्ट्रीय अल्कोहोल कार्यक्रम जाहीर केला. इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्यांना अनुदान जाहीर केले. सध्या ब्राझीलमध्ये २७ टक्के इथेनॉल मिश्रित तेल वापरले जाते. पण, १०० टक्के इथेनॉल इंधन म्हणून वापरण्यासाठी फ्लेक्स फ्युएल वाहनांची गरज असते. मात्र २०००पासून तेथील सरकारने इथेनॉलमधील लक्ष काढून घेऊन ते बाजारपेठेवर सोडून दिले. ब्राझीलमध्ये कारखान्यांकडे साखर आणि इथेनॉल दोन्ही तयार करण्याची क्षमता असते. त्यांना बायोरिफायनरी म्हटले जाते. जेते साखरे बरोबरच, इथेनॉल आणि बगॅसपासून वीज तयार केली जाते. ब्राझीलच्या इथेनॉल बाजारातील यशाचे हे एक मुख्य कारण आहे.
निष्कर्ष
भारत सरकारला आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात खूप मोठ्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. विशेषतः प्रश्न जागतिक व्यापार संघटनेकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इथेनॉल मिश्रित इंधन हा पर्याय स्वीकारला, तर साखर कारखाने आणि शेतकरी या दोघांचाही फायदा होईल. कच्च्या तेलाची भारताची मागणी कमी होईल. त्यामुळे सरकारने तातडीने इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी कारखान्यांची मदत केली पाहिजे.
