कोल्हापूर, दि. 25 : खरीप हंगामात पीककर्ज वितरणात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह राष्ट्रीयकृत बँकांचे काम समाधानकारक असून आतापर्यंत 1247 कोटी 74 लाख रूपयांचे पीककर्ज वितरण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी दिली.
जिल्हा अग्रणी बँकेच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्या अध्यक्षतेखाली शाहुजी सभागृहात संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक महाप्रबंधक संजय बुऱ्हांडे, जिल्हा अग्रणी प्रबंधक राहूल माने, सहाय्यक प्रकल्प संचालक श्री. जाधव यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि बँकांचे समन्वयक उपस्थित होते.
खरीप हंगामात आतापर्यंत 90 टक्के कर्ज वितरणाचे काम झाले असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणाले, यंदाच्या खरीप हंगामासाठी 1388 कोटी 36 लाखाचे पीककर्जाचे उर्द्दीष्ट होते. मात्र आतापर्यत 1247 कोटी 74 लाखाचे पीककर्ज वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरीत पीककर्जाचे उद्दीष्ट लवकरच 100 टक्के पूर्ण करावे. पीककर्ज वितरणात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सर्वाधिक म्हणजे 864 कोटी 69 लाख रूपयांचे कर्ज वितरण् केले आहे. तर गेल्या तीन महिन्यापूर्वी कर्ज वितरणामध्ये 8 टक्क्यावर असणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांनी आघाडी घेतलीअ सून आतापर्यत 304 कोटी 24 लाखाचे कर्ज वितरण् करून कर्ज वितरण 68 टक्के केले आहे. या कामाबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांर्सचे अभिनंदन केले.
पीककर्ज वितरणात बँक ऑफ इंडियाने 94 कोटी 18 लाख, बँक आफ महाराष्ट्र 60कोटी 13 लाख, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 50 कोटी 7 लाख, बँक ऑफ बरोडा 23 कोटी 25 लाख, युनियन बँक ऑफ इंडिया 20 कोटी 6 लाख, आयडीबीआय 12 केाटी 54 लाख, आयसीआयसीआय 24 कोटी 75 लाख, फेडरल बँक 23 कोटी 37 लाख, रत्नाकर बँक 13 कोटी 60 लाख, कारर्पोरेशन बँक 9 केाटी 88 लाख, कॅनरा बँक 6 कोटी 24 लाख, इंडियन ओवरसिज बँक 6 कोटी 50 लाख, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 3 कोटी 7 लाख, देना बँक 5 कोटी 21 लाख, सिंडीकेट बँक 2 कोटी 61 लाख, युको बँक 3 कोटी 11 लाख, विजया बँक 2 कोटी 62 लाख, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक 7 कोटी अशा पध्दतीने बँकांनी पीक कर्ज वितरणात उल्लेखनीय कामगिरी केली असल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
बचत गट चळवळीला प्रोत्साहन देण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. बँकांनीही बचत गटांची प्राधान्या क्रमाने खाती उघडावीत तसेच बचत गटांची कर्ज प्रकरणे प्राधान्याने मंजूर करावीत, अशी सूचना करुन जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणाले, शासन अर्थ सहाय्यीत कर्ज प्रकरणांचा बँकांनी तात्काळ निपटारा करावा, अधिकाधिक कर्ज प्रकरणे सकारात्मक दृष्टीने मंजूर करावीत, असे आवाहन त्यांनी केले.
अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाकडील वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या व्याजाची हमी शासनाने घेतली असून या योजनेतून सुशिक्षित बेरोजगारांची अधिकाधिक प्रकरणे बँकानी तात्काळ मंजूर करावीत तसेच बचत गटासाठीच्या कर्ज व्याज परतावा योजनेचीही प्रभावी अंमलबजावणी करावी. शासनाने या योजनांना अधिक प्राधान्य दिले असूनअ या योजना गतीमान करण्यात बँकाचे सहकार्य महत्वाचे असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना तसेच जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेंशन योजना या मध्ये अधिकाधिक जनतेचा सहभाग घेणे महत्वाचे असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी अविनश सुभेदार म्हणाले, या योजनांमध्ये अधिकाधिक सहभाग वाढविण्यासाठी बँकांनी सर्व शाखांमध्ये या योजनेच्या सहभागसाठी ठळक बोर्ड लावावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली. याबरोबरच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाबरोबरच सर्व महामंडळाच्या योजनांची कर्ज प्रकरणे प्राधान्याने मंजूर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
बचत गटांच्या महिलांची बँक खाते उघडण्यास विलंब होता कामा नये, असे सांगून जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणाले, बचत गटांच्या महिलांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी प्राधान्याने खाते उघडून द्यावे, तसेच बँक पासबुकही तात्काळ देण्याची कार्यवाही करावी. पीककर्ज वितरणाबरोबरच शासनाच्या अन्य महामंडाकडील विविध योजनांतर्गत लाभार्थीचे कर्ज प्रस्ताव बॅकांनी नियम आणि व्यवहार यांची सांगड घालून अधिकाधिक कर्ज प्रकरणे मंजूर करावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
जिल्हा अग्रणी बँकेच्या वतीने 2018-19 साठीच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यातगत प्राथमिकता क्षेत्रासाठी 7647 कोटी 97 लाख इतके उद्दिष्ट होते. जून 2018 अखेर 2437 कोटी 91 लाखाचे अर्थ सहाय्य करण्यात आले आहे. याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले.
जिल्ह्यात 30 जून 2018 पर्यंत प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत 11 लाख 56 हजार 91 खाती उघडण्यात आली असून 10 लाख 52 हजार 43 खात्यामध्ये रू-पे कार्ड प्रदान करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. जिल्ह्यात प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनेचाही आढावा घेण्यात आला. सर्वसामान्य माणसांना विम्याचे सुरक्षा कवच देणाऱ्या या विमा योजनांचा लाभ प्रत्येक व्यक्तीला व्हावा, यासाठी बँकांनी या विमा योजनेत सर्व खातेदारांना समावेश करून घ्यावे, यासाठी सर्व बँकांनी विशेष मोहिम हाती घ्यावी असे आवाहनही जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी केले.
जिल्ह्यात बचत गटांच्या महिला तसेच युवक-युवतींसाठी आर-सेटी प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात आले असून प्रशिक्षणाचे 33 कार्यक्रम घेवून 895 प्रशिक्षणार्थींना विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिल्याचे यावेळी सांगितले. आर-सेटीच्यावतीने प्रशिक्षण देण्याचे राज्यात सर्वोत्कृष्ट काम झाल्याचेही याबैठकीत सांगण्यात आले.
यावेळी विविध शासकीय विभाग तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना, महात्मा फुले मागास वर्गीय विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळ, संत रेाहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, इतर मागास वर्गीय विकास महामंडळ, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान योजनेसह अन्य सर्व योजनांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीत उपस्थित आमदार महोदयांनी आपल्या मार्गदर्शक सूचना सर्व अधिकारी आणि बँक समन्वयकांना केल्या. यावेळी सर्व विषयावर सवस्तिरपणे चर्चा करण्यात आली.
