पणजी: ऊस शेतकरी आणि राज्य सरकार यांच्या दरम्यानची आयोजित बैठक अनिर्णित राहिली. कारण गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत संजीवनी कारखान्याच्या भविष्यावर स्पष्टपणे सांगण्यात अपयशी ठरले. डॉ. सावंत बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. उपमुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री चंद्रकांत कावलेकर यांनीदेखील बैठक़ीत सहभाग घेतला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकर्‍यांनी आपली मागणी समोर ठेवली आहे, ज्यावर राज्य सरकारचा विचार सुरु आहे. त्यांनी सांगितले की, आम्ही शेतकर्‍यांचे सर्व दावे नक्कीच सोडवु. परंतु ,आम्ही साखर कारखान्याच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कारखाना सध्या बंद आहे आणि वर्तमान स्थितीमध्ये सुरु होणे शक्य नाही, कारण कारखाना नुकसानीत आहे.
यापूर्वी कावलेकर यांनी सांगितले की, बैठक चांगली झाली. मुख्यमंत्री आणि शेतकर्‍यांनी ऊसाच्या शेतीबरोबरच किंवा जर कारखाना सुरु झाला नाही तर भविष्यात वैकल्पिक पीकाचा पर्याय निवडण्यासाठी सहमती दाखवली आहे. त्यांनी सांगितले की, आम्ही पूर्वीच शेतकर्‍यांचे काही दावे सोडवले आहेत. जिथेपर्यंत उभ्या पीकाचा प्रश्‍न आहे, त्याचा देखील विचार केला जाईल. शेतकरी नेते राजेंद्र देसाई यांनी सांगितले की, आमची पहिली मागणी ही आहे की, सरकारने आम्हाला साखर कारखान्याच्या भविष्याच्या बाबत लिखित स्वरूपात द्यावे. मग ते काऱखाना सुरुकरण्या संधर्भात असेल देत अथवा बंद ठेवण्या संधर्भात . सरकारने सांगितले की, त्यांना सध्या निर्णय घ्यायचा नाही. देसाई यांनी सांगितले की, आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सूचित केले आहे की, एका खासगी पक्षाने दोन महिन्यासाठी काऱखाना चालवण्यामध्ये रस दाखवला आहे, पण सरकार आतापर्यंत यावर कोणताही विचार करत नाही. देसाई यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आमच्या समस्या सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
