मुंबई : चीनी मंडी
भारत येत्या काही महिन्यांत जगातील सर्वांत मोठा साखर उत्पादक देश होणार आहे. मात्र, देशातील साखर उद्योगाची स्थिती बिकट आहे. आंतरराष्ट्रीय तसेच स्थानिक बाजारात गडगडलेले साखरेचे दर आणि येत्या हंगामातही होणारे संभाव्य विक्रमी उत्पादन यांमुळे अतिरिक्त साखरेचे करायचे काय? असा प्रश्न उद्योगातील प्रत्येक घटकापुढे आहे. कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे भागवण्यातही कारखान्यांना अडचणी येत आहेत. या सगळ्यावर सरकार हळू हळू उपाययोजना करत आहे.
केंद्राने साखर उद्योगासाठी नुकतेच एक पॅकेज जाहीर केले आहे. सरकारने साखर उद्योगासाठी दिलेले पाच हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून अतिशय योग्य काम केले आहे. आता चेंडू साखर उद्योगाच्या कोर्टात आहे, असे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे एम.डी. प्रकाश नाईकनवरे यांनी व्यक्त केले आहे. नाईकनवरे यांनी या विषयावर ChiniMandi.com शी थेट संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी साखर उद्योगाची सध्याची परिस्थिती आणि इतर विषयांवर भाष्य केले.
नाईकनवरे म्हणाले, ‘सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज उत्तमच आहे आणि योग्य दिशेने जाणारे आहे. पण, हे जर थोडे आधी जाहीर झाले असते तर अधिक फायदेशीर झाले असते. असे असले तरी सरकारने त्यांची जबाबदारी पार पाडली आहे आता चेंडू साखर उद्योगाच्या कोर्टात आहे.’
हंगाम व्यवस्थित चालण्यासाठी काय करायला हवे, यावर नाईकनवरे म्हणाले, ‘नवी हंगाम सुरू होत असल्याने माझा कारखानदारांना एकच सल्ला आहे. त्यांनी तातडीने साखर खरेदीदार, व्यापारी, निर्यातदार यांच्याशी कच्च्या साखरेचे करार करून घ्यावेत. भारतातील प्रक्रिया केलेल्या साखरेचा जागतिक बाजारात फारशी मागणी नसल्याने ती साखर आपल्याला भारतीय बाजारात विक्री करतात येऊ शकते. कच्ची साखर ही ग्राहकाच्या मागणी आणि पसंतीनुसार तयार करावी लागेल. साखर कारखान्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचा दर आणि भारतीय बाजारातील दर यात असणाऱ्या तफावतीचा विचार करू नये. कारण, एकदा साखर निर्यात होऊ लागली तर, देशांतर्गत बाजारातील साखरेचा दर निश्चित सुधारेल.’
आंतरराष्ट्रीय बाजाराविषयी नाईकनवरे म्हणाले, ‘जागतिक बाजाराची खिडकी भारतासाठी केवळ जानेवारी २०१९ पर्यंतच खुली आहे. कारण, त्यानंतर बाजारात थायलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि पाठोपाठ ब्राझीलची साखर दाखल होईल. निर्यात धोरणाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी अन्न पुरवठा सचिवांनी मंत्रालयाची अंतर्गत बैठक बोलावली आहे. येत्या ३ ऑक्टोबरला ही बैठक होणार आहे. निर्यातीची सगळी प्रक्रिया वेगाने होईल, अशी यंत्रणा राबवावी, अशी विनंती आम्ही सरकारला करणार आहे.’ मुक्त व्यवस्थेमुळे देशभरातील सर्व साखर कारखान्यांना देशांतर्गत बाजारात साखर विकण्यासाठी समान संधी राहील, असे मतही नाईकनवरे यांनी व्यक्त केले.
