लाहोर: साखर कारखान्यांसाठी मोठ्या दंडाचा कायदा प्रांतीय असेंब्ली मध्ये सादर करण्यास पाकिस्तान चे पंजाब सरकार तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. कायद्यानुसार,राज्याच्या सर्व साखर कारखान्यांनी प्रत्येक वर्षी 1 ऑक्टोबर पासून गाळप सुरु केले पाहिजे. कारखानदार साधारणपणे नोव्हेंबर च्या अखेरपर्यंत किंवा डिसेंबर च्या मध्यापर्यंत कारखान्याचे परिचालन सुरु करण्यात विलंब करतात, जसे अलीकडील काही वर्षात दिसून आले आहे. पंतप्रधान इमरान खान यांनी 27 जुलै ला स्पष्टपणे प्रांतीय सरकारला निर्देश दिला होता की, पुढच्या पिकाची सुरुवात वेळेत निश्‍चित करण्यासाठी तीन आठवड्यांमध्ये कायदा सादर केला जाईल.
प्रांतीय मंत्रिमंडळाने अधिनियम संशोधकांना 13 ऑगस्टला मंजूरी दिली आहे. पण आतापर्यंत कायदा मंत्रालयाकडून विधानसभेमध्ये या कायद्याला संशोधनासाठी सादर करण्यात आलेले नाही.संशोधनांतर्गत पाच मिलियन रुपयांचा दैनिक दंड आणि तीन वर्षापर्यंत कैद अशा शिक्षेची तरतूद आहे. विधानसभेमध्ये संशोधन विधेयकत आणण्यात झालेल्या विलंबासाठी साखर उद्योगाच्या मजूबत प्रभावाला जबाबदार धरले जात आहे.
या महिना अखेरीपूर्वी संशोधन बिल पास होण्यामध्ये अपयशाची शंका वर्तवली जात आहे. कारखान्यांसाठी दंड लावण्याचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून प्रांतीय सरकारच्या विचाराधीन आहे, पण आतापर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
